जोखिमयुक्त बस्तीका सुकुमबासीलाई पुनर्स्थापना र राहत खर्च दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने सुकुमबासी परिवारलाई एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च दिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विस्थापितहरूको विवरण रुजु गरी उक्त रकम प्रदान गरिने जानकारी दिए। यसका साथै जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ।

त्यसका लागि पाँच जनासम्म सदस्य भएको प्रति परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारको हकमा प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइनेछ।

आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर्न नसक्ने वृद्ध, अशक्त र असहाय व्यक्ति तथा परिवारलाई भने सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिनेछ। विस्थापित परिवारका बालबालिका तथा विद्यार्थीहरूको पठनपाठन, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको निरन्तरताका लागि स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने सरकारले जनाएको छ।

बैठकले विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय समेत गरेको छ। जसअन्तर्गत नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजना सञ्चालनका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधारका लागि चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान सहायतालाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ।

यसैगरी सरकारले कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारका दिशामा कदम चाल्दै प्रत्यायान नियमावली, २०८३ र सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायलाई सुदृढ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्‌मा पेस गर्नका लागि समेत बैठकले स्वीकृति दिएको छ।

निजामती प्रशासनतर्फ नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान गर्ने र उनीहरूको नयाँ पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।