काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा डा. मनोज कुमार शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको छ। संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सकिएसँगै उनको नाम अनुमोदन भएको हो।
संसदीय प्रक्रिया पूरा भएसँगै शर्माले मंगलबार नै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति र शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बुधबारदेखि नै उनले सर्वोच्च अदालतको दैनिक इजलास र पेशी तोक्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
तीब्र गति (फास्ट ट्रयाक) बाट सुनुवाइ र अनुमोदन
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सुरुमा शर्माविरुद्ध परेका १६ वटा उजुरीहरू अध्ययनका लागि सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो। त्यसलगत्तै समितिले उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गरेको थियो।
छलफलपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मा आफैँ समितिमा उपस्थित भई आफूविरुद्ध परेका उजुरी र प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विशेष जोडबलमा यो प्रक्रियालाई 'फास्ट ट्रयाक' बाट टुङ्ग्याउँदै उनको नाम पक्का गरिएको हो।
वरिष्ठता मिचेको आरोप र प्रधानमन्त्रीको साथ
डा. शर्मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताक्रममा चौथो नम्बरमा थिए। उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा दह्रो अडान लिएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले शर्मा 'मुद्दा छिनोफानो गर्न अत्यन्तै अब्बल' रहेको तर्क गर्दै उनको नाम अघि सारेका थिए।
अदालतभित्रको तनाव र नयाँ नेतृत्व
यो नियुक्ति प्रक्रिया विवादरहित भने रहेन। सोमबार मात्रै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले डा. शर्माविरुद्ध परेको एक रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन्। उक्त आदेशपछि सर्वोच्च प्रशासनका मुख्य रजिष्ट्रारसहितका कर्मचारीहरू जिम्मेवारी पन्छाएर हिँडेका थिए। अदालतभित्र यस्तो तीव्र विवाद र तनावका बीच डा. शर्माले सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च बागडोर सम्हाल्न लागेका हुन्।
_20260518080304.jpg)
