बुटवल। नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीकी उपसभापति डा. अनिता शाह ढुङ्गानाले पार्टी नेतृत्वको एकाधिकारवादी कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। पदीय गरिमा र जिम्मेवारीमाथि नेतृत्वबाट निरन्तर हस्तक्षेप गरिएको तथा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण नदिइएको आरोप लगाउँदै उनले शुक्रबार आफ्नो राजीनामा घोषणा गरेकी हुन्। रुपन्देही कांग्रेसमा एक बौद्धिक, निष्ठावान् र सक्रिय महिला नेतृका रूपमा परिपक्व छवि बनाएकी डा. शाहको यो अप्रत्याशित बहिर्गमनलाई स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
राजीनामा दिनुअघि नै डा. शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई संकेत गरिसकेकी थिइन्। उनले बिहीबार आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा “कुनै पनि नदीले आफ्नो मुहान बिर्सियो भने के हुन्छ?” भन्ने सांकेतिक स्टाटस लेखेकी थिइन् भने शुक्रबार “आजदेखि धेरैलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गरियो” भन्दै आफ्नो कठोर कदमलाई सार्वजनिक गरेकी थिइन्। राजीनामा पछि सञ्चारमाध्यम मिसन लुम्बिनीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेतृ शाहले जिल्ला नेतृत्वको स्वेच्छाचारी र एकाधिकारवादी प्रवृत्तिका कारण आफू यो निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको स्पष्ट पारिन्। आफूलाई विधानतः दिइएको जिम्मेवारीमै अङ्कुश लगाइने र घेराबन्दी गरिने अवस्था आएपछि अपहेलित भएर पद ओगटिरहनुको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै उनले नेतृत्वलाई आफ्नै ढङ्गले ‘मोनोपोली’ चलाउन सहज होस् भनेरै आफूले बाटो खुला गरिदिएको गुनासो गरिन्।
लामो समयदेखि रुपन्देहीमा कांग्रेसको सङ्गठन निर्माण, महिला नेतृत्वको विकास तथा पार्टीको जनाधार सुदृढ बनाउन अग्रसर रहँदै आएकी डा. शाहको राजीनामाले रुपन्देही कांग्रेसभित्र नेतृत्वशैली, आन्तरिक लोकतन्त्र र सङ्गठन सञ्चालनको पद्धतिबारे नयाँ बहस छेडिदिएको छ। उनको यो कदमलाई राजनीतिमा पद र प्रतिष्ठाभन्दा आत्मसम्मान, निष्ठा र कार्यस्वतन्त्रता ठुलो हुन्छ भन्ने बलियो सन्देशका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। यता पार्टीभित्रै पनि सक्षम र सक्रिय नेतृत्वलाई पाखा लगाउने वा काम गर्न नदिने प्रवृत्ति हाबी हुँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास नै कमजोर बन्दै गएको भन्दै संस्थापन पक्षको आलोचना हुन थालेको छ।
लोकप्रिय नेतृको राजीनामाले रुपन्देहीका आम कार्यकर्तामाझ निराशा र असन्तुष्टि बढाएको देखिन्छ भने जिल्ला नेतृत्वले समयमै यस्ता आन्तरिक मतभेद र विवादलाई सम्बोधन नगरे आगामी निर्वाचन र सङ्गठनात्मक एकतामा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ।
