काठमाडौं। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि मुलुकको बैंकिङ र समग्र निजी क्षेत्रमा गम्भीर चिन्ता र आशंका उत्पन्न भएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामीमा ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात’ भएको अभियोग लगाउँदै पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएसँगै वित्तीय क्षेत्रमा त्रास फैलिएको हो। सिआइबीले यसलाई सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्तिको दुरुपयोग र फौजदारी अपराधको विषय भनेको छ भने निजी क्षेत्रले यसलाई बैंकको नियमित कर्जा असुली प्रक्रियामाथिको अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेपका रूपमा टिप्पणी गरेको छ।
बैंकले स्मार्ट टेलिकमको ऋण असुली प्रक्रिया पूर्णतः बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को कानुनी दायराभित्र रहेर गरिएको स्पष्ट पारेको छ। ऋणीले लामो समयसम्म साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरेपछि र स्वयम् ऋणीले लिखित रूपमै धितो लिलामीको अनुमति दिएपछि मात्र २०८२ असोज ३ गते सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बैंकको दाबी छ।
लिलामीबाट प्राप्त चार अर्ब ६० करोडमध्ये अधिकांश रकम कर्जा चुक्तामा प्रयोग भएको र बाँकी रकम अन्य दायित्व भुक्तानीका लागि सुरक्षित राखिएको अवस्थामा सीईओलाई पक्राउ गरिनुले कानुनी सीमाको व्याख्यामा जटिलता थपेको छ।
पछिल्ला महिनामा निजी क्षेत्रमाथि राज्यको कडाइ केवल बैंकिङमा मात्र सीमित छैन। हिमालय री–इन्स्योरेन्स प्रकरणमा शेखर गोल्छा, सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट जस्ता प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूको पक्राउले लगानीको वातावरण झन् कमजोर बनेको व्यवसायीहरूको ठहर छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा सरकारलाई लगानीको वातावरण बिग्रँदै गएको चेतावनी दिएका छन्। इन्साइडर ट्रेडिङदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मका मुद्दामा भइरहेका लगातारका धरपकडले अर्थतन्त्र उकासिनेभन्दा झन् ओरालो लाग्ने संकेत देखिएको छ।
यसैबीच, निर्माण व्यवसायीहरू पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति रुष्ट हुँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। लामा कन्स्ट्रक्सनका पिताम्बर बडु र शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मालाई मन्त्रालयमै लगेर सोधपुछ गरिएका घटनाले निर्माण क्षेत्रमा थप अपमानबोध गराएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण बढेको महँगी र निर्माण सामग्रीको अभाव जस्ता व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुको साटो सरकारले केवल छानबिन र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले धर्ना र आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ।
यता सरकारले भने सीमित समूहको हातमा रहेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न कडा कदम चालिएको दाबी गरिरहँदा राज्य र निजी क्षेत्रबीचको दूरी भने झन् फराकिलो बन्दै गएको छ।
