काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक र कानुनी सुधारका दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकले मन्त्रालयहरूको पुनर्गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले 'नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३' स्वीकृत गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार यो नयाँ नियमावली लागू भएसँगै संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या र कार्य जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर हुनेछ।
बैठकले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन 'विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९' मा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
यसैगरी, भूमिसम्बन्धी विद्यमान कानुनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न र भूमि व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन 'भूमिसम्बन्धी २१ औँ संशोधन नियमहरू, २०८३' समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। यी निर्णयहरूले सरकारी कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र चुस्तता ल्याउने सरकारको विश्वास छ।
यसैबीच, सरकारले 'सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति' लाई पूर्णता दिन दुईजना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई सदस्यमा मनोनयन गरेको छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार बागलुङका सांसद सुशील खड्का र मुस्ताङका सांसद योगेश गौचन थकालीलाई समितिको सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो। उनीहरूले सरकारी लगानीका आयोजनाहरूको अनुगमन र व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
