काठमाडौं। संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र कानुनविद्हरूसँग विस्तृत छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजना गरेको उक्त छलफलमा संविधानका विभिन्न पक्ष र यसका सबल तथा दुर्बल पक्षबारे बहस भएको हो।
छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेव प्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेलसहित संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर र पूर्व कानुन सचिव राजीव गौतम लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
छलफलका क्रममा विज्ञहरूले विशेषगरी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन्।
उनीहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य र आवश्यकतालाई स्पष्ट पार्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखदेखि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्मका विकल्पहरूका बारेमा सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने र प्रदेश तथा मन्त्रालयहरूको संख्यामा पुनरावलोकन गरी राज्यको भार कम गर्नुपर्ने कुरामा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
सहभागी कानुनविद्हरूले संवैधानिक निकायहरूको संख्या र संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने तथा नेतृत्वको नैतिकता, समावेशिता र संस्थागत प्रभावकारितालाई केन्द्रमा राखेर संशोधन अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्।
कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशक पुग्नै लाग्दा यसको समग्र पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे। उनले राजनीतिक दलहरूबिचको बहस र विशेष गरी युवा पुस्ताले गरिरहेको सुशासनको मागलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा ठोस बहस पत्र तयार गरिने जानकारी दिए। यस प्रक्रियाले संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता हटाउन र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
_20260506190753.jpeg)
