काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को एक विवादित प्रावधानलाई बदर गरिदिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार ऐनको दफा १२ (च) लाई बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो। अधिवक्ता सागर अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त कानुनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको छ।
बदर गरिएको दफा १२(च) मा बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीहरूले कर्जा सुरक्षणका लागि धितो लिएको जग्गा लिलाम गर्दा कसैले नसकारेमा संस्था आफैँले सकार्न पाउने सुविधा दिइएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार यसरी सकार गरिएको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएमा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने र सो अवधिमा बिक्री नभए नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर राख्न पाउने प्रावधान थियो। यो प्रावधानले वित्तीय संस्थाहरूलाई घुमाउरो पाराले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ओगट्न सघाउ पुर्याएको भन्दै सर्वोच्चले यसलाई अमान्य घोषित गरेको हो।
अदालतको यो फैसलासँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो लिलाम सकार्दा भूमि सम्बन्धी ऐनले तोकेको हदबन्दीको नियमलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारको स्वीकृति लिएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लामो समयसम्म राख्न पाउने बाटो बन्द भएपछि वित्तीय क्षेत्र र भूमि व्यवस्थापनमा यसको ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ। रिट निवेदकहरूले यो व्यवस्थाले भूमिसुधारको मर्मलाई प्रहार गरेको र सीमित संस्थाहरूको हितमा प्रयोग भएको तर्क राखेका थिए, जसलाई सर्वोच्चले सदर गरिदिएको छ।
