काठमाडौं। देशभर सार्वजनिक तथा अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान तीव्र भइरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालको घरबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ स्थित बसपार्क नजिकै सांसद खनालले निर्माण गरिरहेको तीनतले घर ऐलानी जग्गामा रहेको र त्यसको कुनै नक्सापास नभएको खुलेको हो।
काठमाडौंमा बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको डोजर अभियानकै शैलीमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको बहस चलिरहेका बेला सुशासनको नारा दिने दलकै सांसदको संरचना मापदण्ड विपरीत पाइएपछि राजनीतिक वृत्तमा नैतिकताको प्रश्न चर्किएको छ। लम्कीचुहा नगरपालिकाले उक्त घर बनेको जग्गाको स्वामित्व पुष्टि गर्ने लालपूर्जा नभएको र नक्सापास समेत नगरी भवन निर्माण गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
सांसद खनालका स्वकीय सचिव हर्क पुनले घर ऐलानी जग्गामै रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनले अतिक्रमण गरेर नभई खनालका बुबाआमाले भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले घर बनाएको दाबी गर्दै पुर्जाको प्रक्रिया भने अझै पूरा नभएको बताए। निर्वाचनका क्रममा आफूलाई ‘लालपूर्जा नभएको सुकुम्बासीको छोरो’ भनेर चिनाएका खनाल अहिले सांसद पदमा रहँदा समेत विधिको शासनविपरीत संरचना निर्माणमा संलग्न रहेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।
लम्कीचुहा नगरपालिकाकी प्रमुख सुशिला शाहीका अनुसार उक्त क्षेत्र अव्यवस्थित बसोबास अन्तर्गत पर्दछ। "भूमि आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढे पनि हालसम्म कसैलाई लालपूर्जा वितरण गरिएको छैन। ऐलानी जग्गामा बनेको घरको नक्सापास हुने कानुनी व्यवस्था नभएकाले उक्त घरको पनि नक्सा पास भएको छैन," उनले भनिन्।
सरकारी संरचना र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका भवनहरूमाथि डोजर चलाउने सरकारी नीति कठोर बन्दै जाँदा सत्तारुढ दलकै सांसदको घरमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो बढेको छ। नियम मिच्ने सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान हुनुपर्ने माग स्थानीय स्तरमा उठ्न थालेको छ।
