शङ्खमूल र बुद्धनगर क्षेत्रका अनधिकृत संरचनामाथि चल्यो सरकारी डोजर: नदी किनार खाली गराउने अभियानले लियो तीव्रता
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने सरकारको विशेष अभियानअन्तर्गत आज शङ्खमूल र बुद्धनगर क्षेत्रका अनधिकृत संरचनाहरूमाथि डोजर चलाइएको छ। बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रमा सुरु गरिएको बस्ती हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको टोलीले आज यी दुई क्षेत्रमा रहेका अवैध टहरा तथा संरचनाहरू भत्काएको हो। बर्खायाममा आउने बाढीको जोखिमलाई कम गर्न र नदीको बहाव क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले यो कदम चालेको हो।
बुद्धनगर र शङ्खमूल क्षेत्रमा बागमती नदीको उकास जमिन मिचेर बनाइएका साना-ठुला दर्जनौं टहरा, पक्की पर्खाल र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बनाइएका अस्थायी संरचनाहरू आजको अभियानका क्रममा हटाइएको छ। सुरक्षाकर्मीको कडा पहराका बीच डोजर प्रयोग गरी ती संरचनाहरू भत्काउँदा केहीबेर सो क्षेत्रमा तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भए पनि सरकारी टोलीले अवरोधलाई पन्छाउँदै कार्य अगाडि बढाएको थियो। यसअघि पटक-पटक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरी संरचना नहटाएपछि बाध्य भएर बल प्रयोग गर्नुपरेको प्रशासनले जनाएको छ।
नदी किनारका यी अनधिकृत संरचनाहरूका कारण वर्षाको समयमा पानीको बहाव थुनिएर बस्तीमा डुबान हुने र वातावरणीय प्रदूषण समेत बढ्दै गएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले समेत सरकारको यस कदमको मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कतिपयले नदी सफाइ र सौन्दर्यकरणका लागि यो अनिवार्य रहेको बताएका छन् भने कतिपयले विकल्प बिना नै हटाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। यद्यपि, सरकारले वास्तविक सुकुमवासी र विपन्न नागरिकहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई दशरथ रङ्गशालामा विवरण सङ्कलन गरी सुरक्षित होल्डिङ सेन्टरमा लैजाने प्रक्रिया पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको छ।
आजको यस एक्सनपछि बागमतीको माथिल्लो र तल्लो दुवै तटीय क्षेत्रमा रहेका अन्य अनधिकृत संरचनाहरू पनि क्रमशः हटाउँदै लैजाने सरकारको योजना छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सुरु भएको यो अभियानले काठमाडौँका नदीहरूलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउने र शहरी सौन्दर्यलाई जोगाउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा प्रभावमा नपरी सबै नदी किनारका अतिक्रमणहरू खाली गराइने दृढता व्यक्त गरेका छन्। यस अभियानले काठमाडौँ उपत्यकाको व्यवस्थित शहरीकरणमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
