काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका अतिक्रमित संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई पत्र पठाउँदै त्यस्ता संरचना हटाउन आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न र अवैध रूपमा कब्जा गरिएका क्षेत्रहरू खाली गराउन भनिएको छ।
स्थानीय तह वा सम्बन्धित निकायले अतिक्रमित संरचना भत्काउन वा हटाउन खोज्दा आवश्यक पर्ने सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएकाे हाे।
यसैगरी आफ्नो जिल्ला भित्र कुन-कुन क्षेत्रमा सरकारी जग्गा मिचिएको छ, त्यसको विवरण अद्यावधिक गर्न, सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन, संरचना हटाइसकेपछि पुनः अतिक्रमण नहोस् भन्नका लागि निरन्तर निगरानी राख्न मन्त्रालयले भनेकाे छ।
"सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा देशभरका अतिक्रमित जग्गाहरूलाई सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो निर्देशन दिइएको हो," गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
हालैका दिनहरूमा विभिन्न सहरहरूमा फुटपाथ, नदी किनार र सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान चलिरहेका बेला गृहको यो परिपत्रले स्थानीय प्रशासनलाई थप बल पुग्ने देखिएको छ।
कतिपय ठाउँमा सुरक्षा चुनौतीका कारण संरचना हटाउन कठिन भइरहेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले विशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सीडीओहरूलाई सचेत गराएको हो।
