काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका सबै बस्तीहरू खाली गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अन्तिम अल्टिमेटम जारी गरेको छ।
थापाथली, सिनामङ्गल र मनोहरा क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीहरू सफलतापूर्वक खाली गराएपछि उत्साहित बनेको प्रशासनले अब बाँकी रहेका अन्य क्षेत्रका अवैध संरचनाहरू पनि हटाउने तयारी पुरा गरेको हो। प्रशासनले आगामी वैशाख १८ गतेदेखि लागू हुने गरी ती क्षेत्रहरू खाली गर्न समयसीमा तोकेको छ।
प्रशासनद्वारा जारी सूचनामा नदी किनारका सार्वजनिक क्षेत्र ओगटेर बनाइएका घर, टहरा र अन्य भौतिक संरचनाहरू तोकिएको समयभित्र आफैँले नहटाए सरकारले बल प्रयोग गरी भत्काउने चेतावनी दिइएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका र एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिसँगको समन्वयमा जिल्ला सुरक्षा समितिले वैशाख १८ गतेदेखि नै डोजर परिचालन गर्ने कार्यतालिका बनाएको हो। यसअघि थापाथलीको बस्ती हटाउँदा अपनाइएको 'शान्तिपूर्ण स्थानान्तरण' को मोडललाई नै प्राथमिकता दिने प्रशासनको योजना छ, तर अवरोध भएमा सुरक्षा निकायले कडा कदम चाल्ने बताइएको छ।
विशेष गरी विष्णुमती, इच्छुमती र धोबीखोला किनारका बाँकी रहेका केही खण्डहरूमा अझै पनि अव्यवस्थित बसोबास कायम छ। ती स्थानका मानिसहरूलाई पनि सरकारले तोकेको 'होल्डिङ सेन्टर' मा स्थानान्तरण गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेका कारण गृह मन्त्रालयले समेत यस कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइसकेको छ।
यसअघि नै सरकारले विस्थापित हुनेहरूका लागि नागार्जुन, कीर्तिपुर र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाइसकेको छ। वैशाख १८ को अल्टिमेटमले ती बस्तीमा रहेका मानिसहरूमा हलचल पैदा गरेको छ।
कतिपयले सरकारको यो कदमको स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले उचित विकल्पविना हटाउन नहुने माग गरिरहेका छन्। प्रशासनले भने पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरिएकाले यसपटक कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने अडान लिएको छ। १८ गते बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मीसहितको टोली परिचालन गरी नदी किनारलाई पूर्ण रूपमा अतिक्रमणमुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।
