काठामडाैं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेस प्रदेशका सबै क्षेत्रमा लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि मधेसकेन्द्रित दलहरू यतिबेला गम्भीर संकट र अन्योलमा देखिएका छन्।
विगत दुई दशकदेखि मधेसको पहिचान र अधिकारको मुद्दा उठाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बन्दै आएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टी जस्ता प्रमुख शक्तिहरू यसपटक संघीय संसदमा निल (शून्य) भएपछि उनीहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
निर्वाचनको परिणामले मधेसको परम्परागत राजनीतिक आधार क्षेत्र मानिने जिल्लाहरूमा समेत नयाँ शक्ति र वैकल्पिक एजेन्डाहरू हाबी भएको देखाएपछि यी दलहरू अहिले आन्तरिक समीक्षा र संगठन पुनर्गठनको दबाबमा परेका छन्।
पराजजयको मुख्य कारण पहिल्याउन जसपा नेपालले चैतको दोस्रो साता केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर गम्भीर समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ भने अन्य दलहरूले पनि जिल्ला तहबाट प्रतिवेदन संकलन गरिरहेका छन्।
विशेष गरी नेतृत्वको सत्ताकेन्द्रित राजनीति, पार्टीभित्रको पटक-पटकको विभाजन र जनसरोकारका मुद्दामा कमजोर कार्यसम्पादनका कारण मतदाताले विकल्प खोजेको प्रारम्भिक विश्लेषण गरिएको छ।
मधेसी पहिचानको मुद्दा कमजोर हुँदै गएको र विकास तथा सुशासनको नयाँ लहरले पुराना मधेसवादी दलहरूलाई किनारा लगाएको निष्कर्ष राजनीतिक विश्लेषकहरूले निकालेका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व नहुँदा आफ्ना एजेन्डाहरू ओझेलमा पर्ने डरले यी दलहरू अब सडक संघर्ष वा प्रादेशिक संसदलाई मात्रै आफ्नो मुख्य मञ्च बनाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्।
यसैबीच, अस्तित्व जोगाउनका लागि साना र छरिएर रहेका मधेसवादी दलहरूबीच एकताको नयाँ प्रयास समेत सुरु भएको छ। एक्लाएक्लै लड्दा पराजय भोग्नुपरेको महसुस गर्दै केही नेताहरूले मोर्चाबन्दी वा पार्टी एकीकरणका लागि अनौपचारिक संवाद थालेका छन्।
उता कतिपय नेताहरूले भने देशको पहिलो मधेसी प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता र नयाँ शक्तिको उदयले मधेसी मतदातामा सिर्जना गरेको उत्साहलाई चिर्न नसक्नु नै आफ्ना लागि घातक सावित भएको स्वीकार गरेका छन्।
आगामी दिनमा यी दलहरूले आफूलाई कसरी पुनर्जीवित गर्छन् र नयाँ राजनीतिक परिवेशमा कुन भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुरा उनीहरूले गर्ने आगामी कार्यदिशा र संगठनको शुद्धीकरणमा निर्भर रहने देखिएको छ।
