तीन महिनापछि सरकारले खोल्यो जग्गा कित्ताकाट

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष लागेसँगै (१ साउन)बाट रोकिएको जग्गा कित्ताकाट सरकारले फुकुवा गरेसँग सुस्त अवस्थामा रहेको घरजग्गा कारोबारले गति लिने अपेक्षा गर्न थालिएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भू–उपयोग तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ स्वीकृत गरेसँगै देशभर कित्ताकाट खुला भएको हो ।

२७ भदौ २०८१ मा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रोपटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो । तर, पालिकाले जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण देशभरका ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो । भू–उपयोग नियमावली जारी भएको ३ वर्ष बित्दासम्म देशभरका ७ सय ५३ मध्ये २ सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्णवर्गीकरण गरेका थिए ।

सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ लाई गत सोमबार तेस्रोपटक संशोधन गरेपछि देशभर रोकिएको कित्ताकाट प्रक्रिया खुल्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तेस्रो संशोधित नियमावली स्वीकृत गरेसँगै यसअघि अवरुद्ध रहेको जग्गा विभाजन तथा कित्ता छुट्याउने कार्य सञ्चालनमा आउनेछ ।

पालिकाले जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण करिब ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो । यसअघि २७ भदौ २०८१ मा सरकारले नियमावली दोस्रोपटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरणका लागि २०८२ असार मसान्तसम्मको समय थपेको थियो ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार साउनदेखि असोजसम्म देशभरका भूमि राजस्व कार्यालयहरूको कारोबार गत वर्षको तुलनामा औसत ५८ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष असार महिनामा ३७ अर्ब रुपैयाँबराबरको जग्गा कारोबार भएकामा साउनमा त्यो घटेर १३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो ।

साउन महिनामा कारोबार घट्दा राजस्व संकलन ६.२ अर्बमा सीमित रहेको थियो । गत वर्ष साउनमा १४.८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । भदौ महिनामा दर्ता र नामसारी दुवै घटेको थियो । केवल अंशबन्डा र पुनः दर्ता फाइलहरू सक्रिय थियो । असोज महिनासम्म आइपुग्दा राजस्व संकलन घटेर जम्मा १८ अर्ब पुगेको अनुमान छ, जसले करिब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व घाटा संकेत गर्छ ।

नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार कित्ताकाट रोकिँदा एजेन्ट, सर्वेयर, वकिल, इन्जिनियरदेखि बैंक लोन सेगमेन्ट सबै प्रभावित भएका थिए ।

उपत्यकामा ६५ प्रतिशत कारोबार घट्यो
उपत्यकाभित्र ललितपुरमा घरजग्गा कारोबारमा सबैभन्दा कमी आएको देखिएको छ । ललितपुरमा मात्र ६८ प्रतिशत कारोबार घट्दा भक्तपुरमा ६२ प्रतिशत र काठमाडौंमा ४० प्रतिशत कारोबार घटेको छ । काठमाडौंमा साउनदेखि असोजबीच जम्मा ३ हजार ५ सय कित्ता मात्र दर्ता भएका छन् । गत वर्ष सोही अवधिमा ९ हजार ८ सय कित्ता दर्ता भएका थिए । प्रदेशतर्फ साउनदेखि असोजसम्म कोशी प्रदेशमा ५२ प्रतिशतले कमी आएको देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा प्राविधिक अभावले रोकियो
२७ भदौ २०८१ मा सरकारले भू–उपयोग नियमावली दोस्रोपटक संशोधन गर्दै २०८२ असारसम्म वर्गीकरण गर्न म्याद थपेको थियो । तर, ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये केवल २ सय ५३ स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण सम्पन्न गरेका थिए । नयाँ ‘भू–उपयोग तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ अनुसार स्थानीय तहले वर्गीकरणको मापदण्ड स्पष्ट गरी कृषियोग्य भूमि अनावश्यक खण्डीकरण गर्न नपाइने, आवासीय क्षेत्र निर्धारणबाहेकमा नयाँ कित्ताकाट निषेध, पूर्वाधार नक्सा स्वीकृत नभएसम्म दर्ता नगर्ने जस्ता कठोर प्रावधानहरू राखिएका छन् । यससँगै अब अनियन्त्रित खण्डीकरण नभई नियमनसहितको आवासीय विकासमा जोड दिइने भएको छ ।

कारोबार ठप्प हुँदा रियल इस्टेट व्यवसायी मात्र नभई बैंक तथा बिमा क्षेत्र पनि प्रभावित भएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जग्गा कर्जा प्रवाह १७ प्रतिशतले घटेको छ । अब कित्ताकाट खुलेसँगै रियल इस्टेट बजारमा सावधानीपूर्वक पुनर्जीवन आउने विश्लेषकहरूको धारणा छ । कित्ताकाट खुल्दा पहिलो महिनामै कारोबार ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिन्छ । तर, वर्गीकरणले स्पष्ट दिशा दिएन भने पुनः अस्थिरता आउन सक्छ ।

के छ भू–उपयोग नियमावलीमा ?
भू–उपयोग नियमावलीअनुसार सरकारले नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र सरकारद्वारा तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुन बनाएको छ ।

यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पदभार ग्रहण गर्दै भू–उपयोग नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले वर्गीकरण र इन्जिनियरिङ नक्सा स्वीकृति समन्वय गरेर मात्रै नयाँ कित्ताकाट गर्न सक्नेछन् । यसले अन्धाधुन्ध खण्डीकरण रोक्दै नियमनसहितको कारोबार सम्भव बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजधानी दैनिकबाट