एजेन्सी : सरकारको अनुमतिसँगै जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघका पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमारमाथि देशद्रोहको मुद्दा चल्ने भएको छ ।दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द्र केजरीवालले कन्हैयालाई मुद्धा चलाउन अनुमति दिएका छन् । केजरीवाल नेतृत्वको सरकारले छात्रसंघका पूर्व अध्यक्ष कन्हैयासहित १० जनाविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा चलाउने अनुमति दिएको हो । सरकारको निर्णयप्रति भारतीय कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको छ ।
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरमले आज (शनिबार) सामाजिक सञ्जाल ट्वीटमा कन्हैयालाई साथ दिँदै केजरीवाद सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्‘म भारतीय दण्ड संसहत (आईपीसी)को धारा १२४ ए अन्तर्गत कन्हैया कुमार लगायतविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा चलाउने मञ्जुरीको कडा विरोध गर्छु ।’ यता सरकारको अनुमतिसँगै कन्हैया कुमारले उक्त मुद्दा चाँडोभन्दा चाँडो फास्ट ट्रयाक अदालतमा चलाउन माग गरेका छन् ।
यसैबीच कन्हैयाले भनेका छन् ‘म एक फास्ट ट्रयाक कोर्टमा ट्रायल चाहन्छु । ताकी पूरा देशलाई यो थाहा होस् की कसरी राज्यद्रोह जस्तो कानुनको दुरुपयोग भइरहेको छ ।’ सन् २०१६ फेब्रअरी ९ मा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा कथित रुपमा भारत विरोधी नारा लगाएको विषय सार्वजनिक भएको थियो ।
यो विषयमा प्रहरीले कन्हैया कुमार, उमर खालिद र अनिर्बानलगायत अन्य सात जनालाई अभियुक्त बनाएर उनीहरूमाथि सन् २०१९ मा देशद्रोहको मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रहरीले यसबारे अदालतमा आरोप पत्र दायर गरे पनि दिल्ली सरकारको अनुमतिविना मुद्दा चल्न सकेको थिएन । दिल्ली सरकारले उक्त समय दिल्ली प्रहरीले नियमको उल्लंघन गर्दै अनुमतिविना मुद्दा दायर गरेको भन्दै अनुमति दिएको थिएन । सो निर्णयलाइ कन्हैया कुमार ले एउटा भिडियो द्दारा केजरीवाल सरकारलाइ आफनो प्रतिक्रिया दिएको वीवीसीले उल्लेख गरेको छ ।
