काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने सङ्कल्प गरेको छ। ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको सचिवालय बैठकले विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै नेपालको संविधान र यसले संस्थागत गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली र सामाजिक न्याय जस्ता उपलब्धिको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने सङ्कल्प गरेको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
“संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास र सुधारको दिशामा अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं,”– बैठकपछि उनले भने । बैठकमा केही समय यता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान विरुद्ध भइरहेका सुनियोजित गतिविधिहरूप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
“लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानी सङ्घर्षको परिणति हो । विगतमा आन्दोलनका क्रममा गरिएका सहमति विपरीत राजतन्त्र पटकपटक जनताका अधिकारमाथि आक्रमण र सर्वसत्तावादतर्फ उद्यत भएपछि राजतन्त्र र लोकतन्त्रसँगै जान सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षका साथ ऐतिहासिक संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो”, पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, “जनताको फैसलालाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशामा फर्काउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।”
पार्टीले लोकतन्त्र स्थापनापछिको छोटो समयमै नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गर्दै सशस्त्र द्वन्द्व, लामो सङ्क्रमणकाल र भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्तिका बीचमा पनि भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, जनताको जीवनस्तर, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलगायत क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि महत्त्वपूर्ण भएको ठहर गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विकसित समसामयिक राजनीतिक विषय तथा सरकारका कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए । मुलुकको समसामयिक परिस्थिति र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा सचिवालयका सदस्यहरूले बैठकमा आआफ्नो राय प्रस्तुत गरे ।
बैठकले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले थप गरेका २८ जनाको नाम अनुमोदन गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
