काठमाडौँ । विद्यार्थी संगठनको आपसी द्वन्द्वका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका १७ वटा आंगिक क्याम्पसमा तोकिएको मितिमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचन नहुने भएको छ।
त्रिवि अन्तर्गतका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त सबै क्याम्पसमा चैत ५ गते मंगलबार स्ववियु निर्वाचन गर्ने तालिका छ। देशभर त्रिविका ६२ आंगिक तथा हजारभन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्।
तर विद्यार्थी द्वन्द्वका कारण उपत्यकाभित्र आठ र उपत्यकाबाहिर नौ गरी १७ आंगिक क्याम्पसको निर्वाचन प्रक्रिया बिथोलिएको त्रिविले जनाएको छ।
त्रिविका अनुसार उपत्यकाका विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुर, पद्मकन्या क्याम्पस बागबजार, पब्लिक युथ क्याम्पस धोबीचौर, शंकरदेव क्याम्पस बागबजार, विश्वभाषा क्याम्पस प्रदर्शनीमार्ग, नेपाल ल क्याम्पस प्रदर्शनीमार्ग, त्रिचन्द्र क्याम्पस घण्टाघर र सरस्वती क्याम्पस ठमेलमा निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ।
यीमध्ये नेपाल ल र विश्वभाषा क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारी तथा अन्य क्याम्पसमा नेविसंघले तालाबन्दी गरेको त्रिविले जनाएको छ । त्यस्तै उपत्यकाबाहिरका सिद्धनाथ क्याम्पस, सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस, भैरहवा क्याम्पस, पक्लिहवा कृषि क्याम्पस, तेह्रथुम क्याम्पस, रारा बहुमुखी क्याम्पस, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस र वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पनि निर्वाचन बिथोलिएको छ।
विवाद उत्पन्न भएकामध्ये धेरै जसो क्याम्पसमा कांग्रेसनिकट नेविसंघभित्रको आन्तरिक विवाद मुख्य देखिएको छ। केही क्याम्पसमा अन्य विद्यार्थी संगठनबीको विवादले पनि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ।
कांग्रेसभित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्का नेता शेखर कोइरालाको गुटका कारण स्विवयु निर्वाचन बिथोलिएको हो। निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध भएकामध्ये अधिकांश क्याम्पसमा तालाबन्दी गरिएका छन्।
तर यी क्याम्पसमा असन्तुष्ट विद्यार्थी संगठनबीच संवाद भइरहेको त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीले बताएका छन्।
उनका अनुसार यी क्याम्पसमा ५ गते निर्वाचन हुन नसके पनि अर्को एक दुई दिनमा निर्वाचन गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ। दुई वर्षअघि सम्पन्न भएको निर्वाचनमा त्रिवि अन्तर्गत ६२ आंगिक क्याम्पसमध्ये उपत्यकाका ६ र उपत्यकाबाहिरका ६ गरी १२ वटामा मनोनयनसमेत हुन सकेको थिएन।
निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार प्रक्रिया बिथोलिएका सबै क्याम्पसमा चैत २० गतेभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। किनभने पहिलोपटक तोकिएको मितिबाट १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नैपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।