काठमाडौं। सत्ताको संकट झन् बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन संघर्षरत सरकारको संकट मोचन हुनेभन्दा झन् बढ्ने देखिएको हो। प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाहेक सत्तापक्षसँग बहुमत छैन।
राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पास गर्न निर्णायक जसपा नेपाल सरकारलाई साथ दिनेभन्दा मात दिने रणनीतिमा छ। संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि ल्याइएका ६ मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिएको जसपा समयसँगै अरूलाई पनि समर्थन नगर्ने पक्षमा देखिएको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म अन्य पाँचवटा अध्यादेश पनि पारित गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जनताको हितमा नरहेको दोहोर्याएका हुन्।
रियल स्टेट र भू–माफिया पक्षपोषण गर्ने खालका व्यवस्था गरेर अध्यादेश ल्याइएको अध्यक्ष यादवको आरोप थियो। अध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताए। ‘संसद्बाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँचवटा अध्यादेशलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने चट्टानी अडानको कारण अहिलेसम्म सरकारले सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेको छैन,’ उनले भने।
यसअघि भूमि अध्यादेशबाहेक पाँचवटा अध्यादेश पारित गर्न सघाउने यादवले बताएका थिए। जसपा नेपाल मात्रै होइन, सरकारमा सहभागी लोसपाले पनि भूमि अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आहृवान गर्नुपहिले ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएका कारण अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।
सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशको आयु अब ३० दिन बाँकी रहेको छ। संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि अध्यादेशको आयु गणना हुन थाल्छ। अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले जारी गरेका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन गत माघ १८ गते दुवै सभामा प्रस्तुत भएका थिए। अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको आइतबार ३० दिन पुगेको छ।
अब अध्यादेशको आयु ३० दिन बाँकी छ। अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन प्रतिस्थापन विधेयक आएर पास भएर ऐनमा रूपान्तरित हुनुपर्छ। प्रतिस्थापन विधेयक आउन दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २१ गते बस्दै छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु अगाडि नै अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्बन्धमा दलहरूका बीचमा सहमति कायम गरेर आवश्यक संसदीय अंकगणित जुटाउने तयारीमा सत्तारूढ दलहरू छन्। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर असन्तुष्ट पार्टीले सरकारबाट फिर्ता हुनेबारे केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गर्ने भएको हो।
आइतबारदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिमा सरकारको विषय छलफल हुनेछ। जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने बताए।
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सचिवालयको बैठकमा सरकारलाई समर्थन कायम राख्नुको कुनै अर्थ नभएको र समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नो दिशा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका थिए।
संविधान संशोधनलगायत विषयमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि जसपा नेपालले समर्थन जनाएको थियो तर, सरकारले हालसम्म कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा नगरेको अध्यक्ष यादवको तर्क छ। कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने भनेपछि जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। तर, जसपा नेपाल प्रदेश तथा संघका कुनै पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकार पूर्वाग्रही हिसाबले एउटै अपराधअन्तर्गत कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी प्रतिशोधपूर्ण कार्यमा संलग्न रहेको बताउनुभएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष यादवले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गरिएको छ।
आलोचना मात्रै होइन, आयु लम्ब्याउन सरकारले जालझेल गर्ने र अरू दललाई कमजोर बनाउने नीति लिएको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ। ‘सरकारले दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्न ल्याउने भनिएको ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउनेसम्बन्धी विधेयक त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो’, अध्यक्ष यादवले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘भविष्यमा ठूला दलहरू मात्र हुने, साना दलहरूलाई समाप्त पार्ने नीति लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरीत मात्र नभई संविधानमा उल्लेखित बहुदलीय शासन प्रणालीको पनि विपरीत रहेको छ।’
ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनपश्चात् मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकास गर्नुभन्दा बढी कोरा नारामा मात्र सीमित रहेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारप्रति जनतामा नैराश्यता बढ्दो छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु, सुशासन कायम गर्न नसक्नु र आर्थिक विकास गरी समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको कुनै ठोस नीति कार्यक्रम तथा योजना देखिन्न’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
