जनकपुर : प्रदेश २ सरकारले आफ्नो दुई बर्षको उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले कानून निर्माणदेखि छोरीलाई साइकल वितरण र बिमा गर्ने कामलाई उपलब्धी भनेको छ । यस्तै संघीय सरकारविरुद्व मुद्दा दायर गरिनु र शहीद परिवारलाई गरिएको भैंसी वितरणाई पनि सरकारले उपलब्धी ठानेको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरुले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका २६ वटा उपलब्धी सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेशका लागि चाहिने कानून निर्माणको कार्यमा प्रदेश २ सरकार तुलनात्मक रुपमा अगाडि रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
२३ वटा कानून प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको, ८० वटा कानून तयारी अवस्थामा रहेको र २२ वटा कानून प्रदेश सभाको विधायन समितिमा विचाराधीन रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।
यस्तै छोरीहरुलाई साइकल वितरण गरिनु पनि उपलब्धी भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत प्रदेशका १४ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको र बाँकी रहेका करिब १५ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
छोराप्रतिको मोहका कारण भ्रूण हत्या गरी छोरीलाई गर्भमै मार्ने विकृति बढ्दै गएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री राउतले हाम्रो समाजमा छोरी जन्मनुलाई सराप नभई बरदानको रुपमा लिनुपर्ने जनभावना वृद्धि गरी छोरीको जीवन सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले छोरी बिमाको रकमलाई वृद्धि गरी रु। तीन लाख पुर्याएको जनाए ।
प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बाटो निर्माण, पुल निर्माण, जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेश कार्यालयहरुको भवन निर्माण लगायतका कार्यहरु प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको सरकारले जनाएको छ ।
शहिद परिवारको आयस्तर माथि उकास्नका लागि भैँसी वितरण कार्यक्रम, कृषकलाई कृषि पेशाप्रति उत्प्रेरित बनाई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी किसानहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ट्रयाक्टर तथा सोलार पाइप वितरणलाई पनि उपलब्धी भनेको छ ।
नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न प्रदेश दुईभित्रका अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्ने अभियान स्वरुप जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गरिनुका साथै आधुनिक उपकरणहरु समेत जडान गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार बमोजिम प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वनजंगललाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न संघीय सरकारबाट सागरनाथ वन प्रदेश मातहत ल्याउन सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारले मुद्दा दायर गर्नुलाई पनि उपलब्धीको सूचीमा राखिएको छ ।
मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारलाई ‘एक शहिद परिवार, एक रोजगार’ योजना अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध गराइएको सरकारले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री राउतले यति उपलब्धी हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी अभाव, संघीय सरकारबाट अपेक्षा गरिए अनुसारको सहकार्यको अभाव भएको बताए । उनले प्रदेश सरकार सञ्चालनको नयाँ अनुभव, नीतिगत कमजोरी लगायतका कारणहरुले विभिन्न संस्था, समिति तथा निकायबाट सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी गर्नमा केही ढिलाई हुन गएको बताए । उनले चाँडो भुक्तानी दिनका लागि प्रदेश सरकारले पुरै प्रयास गरिरहेकोले छिटो नै भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने विश्वा्स दिलाए ।
