काठमाडौँ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारीलाई दिएका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गाह्रो भइरहेको बताएका छन् । कुलमान घिसिङको नाम नलिइकनै मन्त्री खड्काले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
बुधवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलमा मन्त्री सरकारका अङ्गहरूले गर्ने काममा समस्या आउने भन्दै संसदीय समितिहरू नै प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। उनले सरकार सञ्चालन गर्दा पर्न सक्ने असरहरूलाई मध्यनजर गर्दै विधेयकका मस्यौदामाथि छलफल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
उनले समितिमा आउने विधेयकहरू कानुनी हिसाबले न्यायोचित भए कि भएनन् भन्ने विषयमा समेत समितिले छलफल गर्नुपर्ने औँल्याए। कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्ने निश्चित अधिकार कार्यकारीलाई दिई बाँकी कामहरू समितिबाट अनुमोदन गराउने नीति लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
