काठमाडौं। उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महशुल नतिरेका उद्योगहरुको लाइन काटेको छ।
विद्युत प्राधिकरणले सबै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगको उत्पादन ठप्प छ। महशुल नबुझाएका ३२ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन। प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महशुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो। तर उद्योगीहरुले समय अवधिमा महशुल नतिरेपछि लाइन काटेको छ।
प्राधिरकरणले किस्ताबन्दीमा महशुल बुझाउन छुट दिने भएको छ। त्यहीअनुसार ८ वटा उद्योगले विद्युत महशुल बुझाएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुलको विषयमा उद्योगी व्यवसायीमाथि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आक्रामक बनेको, पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरुले घमण्ड देखाएर उद्योगी व्यवसायीको कुरा नै नसुन्ने, मागेको बिल पनि नदिने बारम्बार उद्योग नै बन्द हुनेगरी विद्युत लाइन काट्ने काम गरेको व्यवसयीहरुको गुनासो छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरुसँग फिरौती नभइ उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल उठाउन लागेका बताएका छन्।
'नेपाली जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाएबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वक्यौता रकम उठाउन खाजेको राज्यको राजश्व हो। प्राधिकरणले राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौती मागेको हुन्छ। हामी सबै बाँकी वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने होइन ? सबै निकाय जिम्मेवार छैनौं ? विद्युत प्राधिकरण,ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार सबै निकाय जिम्मेवार छौं। उद्योगहरुसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर पटक-पटक लागेका छौं। उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्रीपरिषद्बाट पटक–पटक लाइन जोड्न निर्देशन आयो । त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दै आएको हो। त्यसपछि अहिले अन्तिम पटक उद्योगहरुको लाइन काट्का छौं । १८ घण्टा लोडसेडिङमा जनतालाई राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल उठाउन खाजेको हो । फिरौती उठाउन होइन। घिसिङले भने।
