काठमाडौं। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)भित्र गुटैगुट रहेको नेताहरूको असन्तुष्टिले पुष्टि भइरहेको छ। विभिन्न गुट सक्रिय रहेको एमालेमा ‘१० भाइ’को नामले चिनिने एक समूहको झन बिजोग अवस्था रहेको छ।
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा गुटबन्दी स्वीकार्य नहुने चेतावनी नै दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा ओलीले गुटबन्दी स्वीकार्य नभएको बताए। पछिल्लो समय एमालेभित्र भएको जिम्मेवारी हेरफेर विषयलाई लिएर नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेपछि ओलीले यस्तो चेतावनी दिन बाध्य भएका हुन् ।
ओलीले भने, ‘पार्टीमा गुटबन्दी स्वीकार्य छैन, गुटबन्दी आफूले नगर्ने र गुटबन्दी गर्नेलाई छेउ पर्न पनि नदिने’
ओलीले एमालेमा लामो समय गुटबन्दी भएकाले विभाजन भएको बताउँदै भने, ‘डेमोक्रेसीका नाममा गुटबन्दी गर्दा पार्टी सकिन्छन्, पार्टी ओरालो लाग्ने भनेकै गुटबन्दीका कारण हो, हाम्रो पार्टीमा पनि लामो समय गुटबन्दी थियो, त्यही कारण विभाजन पनि भयो, अब हाम्रो पार्टीमा गुटबन्दी स्वीकार्य छैन ।’
उनले आफूले पनि गुटबन्दी नगर्ने र गुटबन्दी गर्नेलाई छेउ पर्न पनि नदिने दाबी गरे । तर, हालै भएको जिम्मेवारी हेरफेरमा उनले आफूनिकटका नेताहरूलाई राम्रो र बढी जिम्मवारी दिएका छन् । अरू समूहका नेताहरूलाई पाखा लगाउने काम भएको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए ।
एमालेमा अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमालसहितका नेताहरूको प्रभावकारी समूह छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको छुट्टै समूह छ भने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि समूह सक्रिय रहेको छ । यस्तै, पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट एमालेमै रहेका नेताहरूको छुट्टै समूह रहेको छ । जसको नेतृत्व उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले गर्ने गरेका छन् ।
एमाले र नेकपा भएको समयमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहमा रहेका नेताहरूको एक छुट्टै समूह छ । जसलाई ‘१० भाइ’का नामले समेत चिनिन्छ । एमालेभित्र १० भाइका रूपमा रहेको समूहमा डा. भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल (हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा), भीम आचार्य, अमृत बोहोरा र रघुजी पन्तलाई चिन्ने गरिन्छ ।
यी नेताले तत्कालीन नेकपामा रहेका बेला ओलीको गलत कार्यशैलीका विरुद्धमा कडा आलोचना र विरोध गर्दै आएका थिए । तत्कालीन नेकपा हुँदा माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक समूहमा उभिएका थिए । ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । सोही कारण यी नेताले पार्टीदेखि अन्य महत्वपूर्ण ठाउँमा जिम्मेवारी पाउँदैनन् । ओलीको पेलानमा पर्दै आएका यी नेताहरू अचेल ओलीको विरोध गर्न सक्दैनन् । ओलीको खुलेरै समर्थन गर्दै आएको भए पनि उनीहरूमाथि ओलीको विश्वास छैन ।
‘पार्टीमा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलहरू हावी छन्, उनीहरूले मन पराएकै नेताले राम्रो जिम्मेवारी पाउने हो, त्यसपछि पूर्वराष्ट्रपति विद्याजी निकटकाले पाउने हो,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘पूर्वमाओवादी र १० भाइहरूको अवस्था बिजोग छ, पूर्वमाओवादीले कहीँ कतै केही पाए पनि १० भाइलाई छानीछानी डाम्ने काम भइरहेको छ ।’
एमालेबाट ओलीका प्रतिस्पर्धीहरू अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा छन् । प्रतिस्पर्धी, विद्रोही र वरिष्ठ नेताहरू नै नभएपछि ओलीको हालीमुहाली झन बढेको छ । पार्टी वा राजकीय जिम्मेवारी पाउनका लागि एमालेमा रजगज गरिरहेका ओलीसँग अन्य समूहका नेताले जिहजुरी गरेरै जिम्मेवारी पाउने अवस्था रहेको छ ।
७० वर्षे उमेरहदबन्दी ओलीकै लागि पार्टी विधानबाट हटाउने काम विगतमा भयो । यस व्यवस्थाले ओली पार्टी अध्यक्ष मात्रै पुनः भएनन्, पार्टीको नेतृत्व गर्दै उनले सरकारको नेतृत्वसमेत गर्ने मौका पाए । यसअघि ७० वर्षे उमेरहदबन्दीका कारण धेरै नेता राजनीतिबाटै बाहिरिएका थिए । विगतमा ‘एक व्यक्ति, एक पद’को नारा लगाउँदै आएका ओली नेतृत्वमा पुगेपछि सो’विषयमा बोल्दैनन् । आफूलाई सहयोग गरेका नेताहरूलाई छानीछानी दोहोरो र तेहरो जिम्मेवारी दिने र विरोधीलाई कमजोर ठाउँमा राख्ने काम ओलीले गर्दैआएका छन् ।
अहिले ओलीले आफूनिकटका गुरुप्रसाद बराललाई पार्टीको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन् । उपाध्यक्ष नियुक्त मात्रै नभई हालै भएको पार्टी प्रदेशको इन्चार्जमा उनले आफूनिकटलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक पाँच प्रदेशको इन्चार्जमा नयाँलाई अवसर दिइएको छ । लुम्बिनीमा सचिव पद्मा अर्याल र सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जमा अर्का सचिव लेखराज भट्टलाई दोहो¥याइएको छ । कोशीमा शेरधन राई, मधेसमा लीलानाथ श्रेष्ठ र बाग्मतीमा राजन भट्टराई, गण्डकीमा किरण गुरुङ र कर्णालीमा गोरख बोगटीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
एमालेले २०७९ चैतबाट सुरु गरेको मिसन ग्रासरुट अभियानपछि सातवटा प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पार्टी सचिवलाई दिएको थियो । सातवटै प्रदेशका इन्चार्ज गैरभौगोलिक थिए । कोशीका योगेश भट्टराईलाई मधेस प्रदेशको इन्चार्ज, मधेसका रघुवीर महासेठलाई कोशी प्रदेश इन्चार्ज, लुम्बिनीका टोपबहादुर रामयमाझीलाई बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज, गण्डकीकी पद्मा अर्याललाई लुम्बिनी, लुम्बिनीका छविलाल विश्वकर्मालाई सुदूरपश्चिम र सुदूरपश्चिमका लेखराज भट्टलाई कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज बनाइएको थियो ।
पार्टी सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बाग्मती प्रदेशको इन्चार्ज मागेका थिए, तर उनले पाएनन् । सचिव योगेश भट्टराईले कोशी प्रदेशको इन्चार्ज बन्न खोजेका थिए । हुन त ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री हुने लिस्टमा भट्टराईको नाम रहेको तर रातारात काटिएको थियो । कोशीको इन्चार्ज हुन खोजेका भट्टराईलाई संसदीय विभाग प्रमुख बनाइएको छ । अर्का सचिव गोकर्ण विष्टले समेत प्रदेश इन्चार्ज बन्न खोजेका थिए । तर, उनले समेत इन्चार्ज पाएनन् । पाण्डे, भट्टराई, विष्टसहितका नेताहरू ओली समूहका नभएकै कारण उनीहरूले जिम्मेवारी पाएनन् ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीका साथै पार्टीको संगठनात्मक कामको अनुगमन संयोजन र पार्टीसम्बद्ध विभागहरूको जिम्मेवारीसमेत पाएका छन् । उपमहासचिव विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारका साथै पार्टीमा निर्वाचन र वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभागको प्रमुख बनेका छन् । अर्का सचिव रघुवीर महासेठले मधेस प्रदेशको इन्चार्ज वा विदेश विभाग प्रमुख मागेका थिए । उनले मागेकै विदेश विभाग प्रमुख पाए । पार्टीमा पदाधिकारीदेखि स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय सदस्यहरू ओलीनिकटकै भएका कारण महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन् ।
एमालेभित्रै मौलाउँदै गएको गुटका कारण लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लीला गिरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सकेनन् । गिरी उपाध्यक्ष पौडेल समूहका नेता हुन् । ओली र पोखरेल समूहका नेता रहेका लुम्बिनीका उपनेता चेतनारायण आचार्य लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भए । उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि एमाले संसदीय दलको नेताबाट लीला गिरीले राजीनामा नै दिइसकेका छन् ।
