काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक आउँदो चालू अधिवेशनबाट पारित गर्ने विषयमा तीन राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ । लामो समय विचाराधीन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर पारित गर्ने तयारीमा छ ।
सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौताको बाँकी काम शान्ति प्रक्रियाको विषय टुंगोमा पु¥याउन आवश्यक संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सम्बन्धी विधेयकमाथि दलहरूबीच सोमबार बसेको बैठकले सहमति जुटाएको हो ।
विधेयकमा रहेका विवादको विषयमा पीडितहरूले आपत्ति जनाएपछि लामो समय संसद्मा पेस भएको विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसपछि संक्रमणकालीन न्यायलाई मूर्त रूपमा दिनका लागि कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्रका) नेता जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदलले विधेयकमाथि उठेका विवाद समाधानका विषयमा सहमति जुटेको छ ।
सोमबार बसेको बैठकबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटे पनि सहमतिलाई लिखित रूपमा दस्तावेज बनाएर अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको कार्यदलका एक नेताले बताए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडितहरूले विशेषगरी जघन्य हत्या, अपहरणलगायतका गम्भीर मानवअधिकार हननसँग जोडिएका घटनालाई राज्यले सामान्यीकरण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । संसद्मा दलहरूले सो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरे अमान्य हुने चेतावनी दिएका थिए । साथै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनामा दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन समितिले समेत सो विषयलाई मिलाउन सकेको थिएन ।
कार्यदलको सहमतिमा हत्याको परिभाषामा ‘नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगबाट गरिएको हत्या भनेर राख्ने सहमति संयन्त्रमा भएको कार्यदलका एक नेताले जानकारी दिए । त्यस्तै, घटी सजायमा प्रतिशत तोक्ने सहमति पनि संयन्त्रमा भएको छ । घटी सजायको विषयमा प्रचलित कानुनबमोजिम जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार हुनेछैन । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी देखिएका मानिसहरूले जेलै जान हुँदैन भन्ने नभइ ‘दन्ड पाइन्छ भन्ने एसुरेन्स’ गर्नेगरी विधेयक ल्याउने सहमति भएको छ ।
हत्या, अंगभंगको विषय र बेपत्तासँग जोडिएको विषय गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा कार्यदलका तीन सदस्य सहमत भएका छन् । सो विषयमा प्रचलित कानुनबाट नभई घटी सजायबाट हुने सहमति भएको छ । जसमा सर्तहरू छन् जस्ता–े उसले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नेलाई घटी सजाय हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । घटी सजायका लागि अपराध स्वीकार गर्नुप¥यो प्रायश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा ७५ प्रतिशतसम्म सजाय कटौती गर्नेगरी राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको खाका बनेको छ । संयन्त्रमा स्वतन्त्र सहमति नभएमा ‘पीडित अदालत जानेगरी विधेयक बनाउने’ सहमति भएको छ । यस्तै, बालसेनाको विषय सम्बोधन गर्नेगरी कानुन बनाउन तीन नेता सहमत भएका छन् । तर, बालसेना भनेर विधेयकमा शब्द भने राखिनेछैन ।
विधेयकमा रहेका विवाद मिलाउन भन्दै गत १३ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित छलफल गरेका थिए । सोही दिन संयन्त्र बनाएर विधेयकमा सहमति जुटाउने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयबमोजिम संयन्त्रले करिब आधा दर्जनपटक छलफल गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । संसद्मा दर्ता भएको विधेयक कानुन समितिमा दफावार छलफलमा छ । विधेयक दर्ता भएको डेढ वर्ष बित्दा पनि ठोस निचोड आउन अझै सकेको छैन ।
समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय तोक्दै उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थपियो । २३ असोज २०८० मा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा बुझाइयो । चार बुँदामा सहमति जुटाउन उपसमितिले समितिसामु प्रतिवेदन बुझाएको थियो । थप छलफल गर्नुपर्ने चार बुँदाको पहिलो नम्बरमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या, दोहोरो भिडन्तमाबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ ।
दोस्रो बुँदामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय थियो ।
तेस्रो बुँदामा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि मिलेको थिएन । कार्यदलस्तरमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र स्वतन्त्र सहमति नभए अदालतमा जान सकिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विषय छलफलमा छ ।
चौथो बुँदामा घटी सजायका सम्बन्धमा ‘आधार–कारण’ खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन ।
