काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ मा अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरी दाबी गरी गलत विवरणका आधारमा जन्मदर्ता र नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गराएको गम्भीर आरोपमा आयोगले सोमबार यो कदम चालेको हो।
उक्त आरोपपत्रमा नगर प्रमुख सिंहसँगै स्थानीय तहका तत्कालीन जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई समेत मतियार तथा मुख्य कसुरदारका रूपमा उभ्याइएको छ।
प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य एवं कार्यवाहक वडाध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोख्रेलसहित अन्य सरकारी अधिकारीहरू रहेका छन्।
यस घटनामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत गठित छानबिन समितिका तत्कालीन पदाधिकारीहरू समेत अख्तियारको दायरामा तानिएका छन्।
छानबिन समितिका तत्कालीन संयोजक पुस्कर राना र सदस्य पर्शुराम पोखरेलले वास्तविक तथ्य लुकाई गलत प्रतिवेदन तयार पारेको र संस्थागत रूपमै अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न सहयोग पुर्याएको आरोप आयोगले लगाएको छ।
अख्तियारको विस्तृत अनुसन्धानले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाउने र सोही कागजातलाई आधार मानेर नागरिकता जारी गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा बदनियत राखेर गलत विवरण प्रविष्ट गरिएको पुष्टि गरेको छ।
यसका लागि कानुनी कागजात र सरकारी ढड्डामा समेत हेरफेर गरिएको तथा पछि सुरु भएको अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने गरी ढाकछोपको प्रयास भएको आयोगको दाबी छ।
यस प्रकरणमा मेयर राजेशमान सिंह र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर १० की बासिन्दा रिता भट्टराईलाई मुख्य मतियारका रूपमा कसुरदार ठहर गर्दै मुख्य दोषीसरह नै कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
आयोगले दोषी ठहरिएका सबै प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफाहरू आकर्षित गर्दै कडा कैद सजाय र जरिवानाको मागदाबीसहित अभियोगपत्र दर्ता गराएको हो। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै अब यसको कानुनी निरूपण र सुनुवाइको प्रक्रिया विशेष अदालतमा अगाडि बढ्ने भएको छ।
