काठमाडाैं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि निलम्बनको माग गरिएको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको मत बाझिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बीबीसीलाई बताएका छन्।
मङ्गलवारयता लगातार तेस्रो दिन सुनुवाइ सकेपछि बिहीवार फैसला आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर उक्त इजलासका न्यायाशीधद्वय सपना मल्ल प्रधान र सारङ्गा सुवेदीबीच राय बाझिएका कारण फैसला आउन नसकेको घिमिरेले बताए।
सहकारी ठगीबारे लामिछानेविरुद्ध कतै पनि उजुरी नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते दिएको पत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराई सहितले दायर गरेको रिटमा यसअघि अदालतले जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट सहकारी ठगीबारे जीबी राईसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध दायर मुद्दाको 'मिसिल कागज झिकाउन' आदेश दिएको थियो।
घिमिरेका अनुसार अब कम्तीमा पनि तीनजना न्यायाधीश भएको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने छ। "यसको पूर्ण पाठ आउन समय लाग्छ। त्यसपछि पुन: दर्ता भएर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्छ।"
निवेदकहरूले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने मुछिएको र उनी गृहमन्त्रीका रूपमा रहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनलाई निलम्बन गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग पनि गरेका थिए।
तर अदालतले त्यस्तो आदेश दिएन। उनीहरूले रिट निवेदनमा "उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ" भन्ने माग गरेका थिए।
गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्तालाई विपक्षी बनाइएको रिट सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार वा दरपीठ गरिदिएको थियो।
तर जेठ दोस्रो साता न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले अदालतको रिट निवेदन दर्ता अस्वीकार गर्ने आदेश खारेज गरिदिएको थियो।
उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको हकमा आफैँ तथा अन्य विपक्षी अर्थात् लामिछानेका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जबाफ पेस गर्न भनिएको थियो।
निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध कतै पनि उजुरी छैन भनी दिएको पत्र पनि कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिन पनि माग गरेका थिए।
अदालतले उक्त निवेदनका साथ पेस गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेस भएको लामिछानेविरुद्ध ठगीसम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्तको थप परीक्षण गर्नुपर्ने पनि निर्णय पनि गरेको थियो।
राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि रवि लामिछाने टेलिभिजनकर्मी थिए। ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाउने क्रममा उनले सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ।
ग्यालेक्सी टीभीका सञ्चालकले गैरकानुनी रूपमा सहकारीबाट लगानी गरेका विवरण पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ।
विशेष गरी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट करोडौँ रुपैयाँ ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी रूपमा लगानी भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
लामिछाने उक्त टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक थिए। लामिछानेले आफूले ‘गोल्डन शेअर’ लिएको यसअघि स्वीकार गरेका थिए।
लामिछानेकै नाममा ऋण जारी भएका समाचार आए पनि उनले आफ्नो नाम अरू कसैले राखिदिएको हुन सक्ने र त्यो ऋण आफूले नलिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
नागरिकता विवादमा सांसद र उपप्रधानमन्त्री पद गुमाएका लामिछाने पुनः नागरिकता कायम गरेपछि उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा फेरि निर्वाचित भएका हुन्।
सत्ता समीकरण फेरिएपछि उनी अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका हुन्। लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
