काठमाडौं। संविधान संशोधन र सत्ता सहकार्यको प्रस्तावसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेपछि सत्ता राजनीति फेरि तरंगित भएको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि माओवादीसँग सहकार्य टुटाएको कांग्रेस चार महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै चार महिनादेखि एमाले सरकारमा सहभागी छ। यही बीचमा संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीच सुरु भएको संवादले नयाँ गठबन्धनको सम्भावनाबारे बहस बढाएको छ।
कांग्रेस सभापति देउवा शनिबार दिउँसो एमाले अध्यक्ष ओलीको बाल्कोटस्थित निवास पुगेका थिए। दुवै नेताबीच तीन घण्टाभन्दा बढी समय ‘वान टु वान’ वार्ता भएको थियो।
शनिबार कुनै सार्वजनिक समारोहमा सहभागी नरहे पनि देउवासँग वार्ता गरेका ओली आइतबार एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा पनि सहभागी भएनन्।
बरु प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधानमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग केहीबेर छलफलमा सहभागी भए। राजनीतिक मञ्चमा यतिबेला सत्यनिरूपण विधेयक केन्द्रमा छ।
सो विधेयक पारित गराउनेबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनअघि देउवा र ओलीसँग छलफलसमेत गरेका थिए। सो विधेयेकका केही विषयमा कांग्रेस-एमालेका साझा सरोकार छन्। यही कारण देउवा-ओली भेटले नयाँ राजनीतिक समीकरणको सम्भावना उजागर गरेको अर्थमा विश्लेषण गरिएको छ।
सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव
कांग्रेस सभापति देउवाले अचानक एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सरकारको नेतृत्वका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। वैकल्पिक समीकरण निर्माणबारे पार्टीभित्र संस्थागत छलफल नभए पनि सभापति देउवा उपयुक्त मौकाको पखाईमै थिए।
बजेट पारित भइसकेको, सत्यनिरूपण विधेयक सदनबाट पारित गराउनुपर्ने अवस्था रहेको तथा संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली बदल्नेबारे सार्वजनिक बहस सुरु भएको मौका पारेर देउवाले ओलीलाई सहकार्य प्रस्ताव गरेका हुन्।
वर्तमान सरकारले पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये १८ महिना पूरा गरिसकेको छ। बाँकी ४२ महिना आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने तथा साना दलको अप्रत्यााशित ‘दबदबा’ अन्त्य गर्ने प्रस्ताव देउवाले ओलीसमक्ष गरेका छन्।
‘कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भए मुलुकले निकास पाउँथ्यो भन्ने धारणा आमरूपमा प्रकट भइरहेकै छ। त्यसैको पहल हाम्रो सभापतिले थाल्नुभएको छ’, देउवानिकट एक कांग्रेस नेताको भनाइ छ। ती नेताका अनुसार अहिले संवादको थालनी मात्रै भएकाले परिणाम आउन केही समय लाग्ने नै छ।
‘दुई नेता भेट्नेबित्तिकै सबै समीकरण फेरिन्छ भन्ने होइन। अहिले संवाद सुरु भएको छ। एक-अर्काका धारणा बुझ्ने काम भएको छ। दुवै पक्षले सहकार्य महसुस गरेर विषयले परिपक्वता हासिल गर्न केही समय लाग्छ’, कांग्रेस नेताको भनाइ छ। सभापति देउवाले निकट नेताहरूसँग गरेको ब्रिफिङलाई आधार मान्ने हो भने देउवा उत्साहित देखिएका छन्। एमालेले अघि सारेका राजनीतिक संशय समाधान गर्दा नयाँ समीकरण बन्नसक्ने सम्भावना रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
के चाहन्छ एमाले ?
एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यशैलीमा सहमत छैनन्। बजेटकै समयमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए। सरकारमा एमाले साक्षी मात्रै भएको गुनासो एमालेकै मन्त्रीहरूले गरिरहँदा विकल्पबारे सोच्न ओलीलाई पनि दबाब नभएको होइन। यद्यपि, सहकार्यका लागि कांग्रेसले गरेको प्रस्ताव ओलीले मानिसकेका छैनन्।
‘दुई ठूला पार्टीबीच सहकार्य गर्ने कुरामा अध्यक्षले सहमति वा असहमति केही राखेका छैननख्नुभएको छैन। केही समय लिएर उपयुक्त निर्णय लिनुपर्छ भन्ने छ’, एमाले नेताको भनाइ छ। प्रचण्ड सरकार विघटन भए संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार ठूलो पार्टीका रूपमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनसक्छ। एमाले नेतृत्वले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नै सरकार गठन हुने, कांग्रेसले बीचमै सरकार नढाल्ने लगायतको प्रतिबद्धता चाहेको छ। जसका लागि देउवा सकरात्मकसमेत देखिएका छन्। ‘पहिलो चरणमा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने। शान्तिप्रक्रिया र संविधान संशोधन गराउने। चुनाव गराउन मात्रै कांग्रेसले नेतृत्व लिने भन्ने प्रस्ताव आएको छ’, एमाले नेताको भनाइ छ।
एमालेभित्र माओवादीलाई बोक्नुको सट्टा कांग्रेससँग मिलेर संविधान र व्यवस्था सुरक्षित राख्नुपर्ने मत पनि सुषुप्त रहेको। यही कारण वर्तमान सरकारमा एमालेले दोस्रो वा तेस्रो तहका नेतालाई मात्रै सहभागी गराएको छ।
बल ओलीको कोर्टमा
कांग्रेस नेताहरू सत्ता समीकरणको बल ओलीको कोर्टमा रहेको दाबी गर्छन्। ठूला दलहरू मिलाएर पाँचै वर्ष सरकार चलाउने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई एमालेले ‘सिरियसली’ लिनुपर्ने कांगे्रेस नेतृत्वको भनाइ छ।
‘कहिले कांग्रेस कहिले एमालेसँग मिलेर पाँचै वर्ष सरकार चलाउँछु भनेर प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ । एमालेलाई प्रचण्डबाट धोका हुने निश्चित छ । हिजो मिलेरै संविधान बनाएको शक्ति भएकाले कांग्रेस एमाले मिल्दा अन्यथा केही हुँदैन’, कांग्रेसका एक नेताले भने।
उनका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले स्वीकृति जनाउनेबित्तिकै सत्ता समीकरण बदलिने मात्रै नभएर संविधान र व्यवस्थामाथि देखापरको चुनौती पनि समाधान हुन्छ।
