काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले सहकारी पीडितलाई ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गराइसकेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै तीन वटा समस्याग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता गराइसकेको बताए । उनले सरकार सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे सरकार गम्भीर र जानकार पनि रहेको बताए । समस्या समाधान गर्न गत बर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरेर सुझावको आधारमा सहकारीको पीडितहरुसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रयासहरु भइरहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘हालसम्म २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत् बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुबाट ५९ हजार ५ सय ८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८० को दायित्व यकिन भएको छ । यसमध्ये हालसम्म ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको छ ।’
कास्की, रूपन्देही, चितवन, काठमाडौं उपत्यका लगायत देशैभरका लाखौँ सहकारी बचतकर्ताको अरबौँ रकम सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, सहकारीबाट कर्जा लिई समयमा साँवा तथा ब्याज नबुझाएका ऋणी, गैरकानूनी रूपमा सहकारीको रकम लगेका निजी कम्पनीलगायत सरोकारवाला अन्य व्यक्ति जसले उक्त रकमको हिनामिना, दुरूपयोग, अपचलन र ठगी भएको भन्दै ती व्यक्तिबाट ठगिएको रकम असुलउपर गरी बचतकर्ताले कहिलेसम्म रकम फिर्ता पाउँछन् रु भन्दै सांसद परियारले प्रश्न गरेका थिए ।
ठगी कार्यमा संलग्न संस्था, कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न तपाईँको प्रतिवद्धता के हो ? भन्दै सोधेका थिए ।
त्यसको जवाफमा दिँदै प्रधानमन्त्रीले सहकारीको समम्या समाधान गर्न सरकार अझ गम्भीर भएर अगाडि बढेको बताए । समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी संघसंस्थाको समस्या समाधानको देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो संकलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यस समितिको सिफारिसको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी ९बचत फिर्ता समेत० को कार्य अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोबाट यसमा आवश्यक अध्ययन तथा सहयोग हुन्छ ।
