काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशमा सरकार निर्माण प्रक्रियामा देखिएको अंक गणितको भिन्नतालाई कोर्स करेक्सन गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या कतिलाई मान्ने र उक्त संख्यामा सभामुखको गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो।
यसअघि गण्डकीकै मुद्धामा सभामुखको पद तटस्थ रहने पद रहेको र विश्वासको मतका लागि सभामुखको गणना नगर्दा पनि बहुमत पुगेको तर्क गरिएको थियो।
२०८१ साल वैशाख १६ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंदा सुवेदीको संयुक्त इजलाशबाट सुरेन्द्रराज पाण्डेविरुद्ध गण्डकी प्रदेश प्रमुखको मुद्दामा ६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिने व्याख्या गरिएको थियो।
‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ। सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ’ व्याख्यामा उल्लेख थियो।
तर, यो व्याख्यालाई २०८१ जेठ १४ गतेको सुरेन्द्रराज पाण्डेविरुद्ध प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टको मुद्दामा सर्वोच्चले कोर्स करेक्सन गरेको छ। सभामुखले मत परिणाम घोषणा गर्दा ‘गण्डकी प्रदेश सभामा मसमेत ६० सदस्यीय रहेको हुँदा प्रदेश सभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार मसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदछु’ भन्ने उद्घोषबाट प्रदेश सभाको सदस्य संख्या ६० सदस्यीय रहेको देखिएको फैसलाले उल्लेख गरेको छ ।
६० सदस्य रहेको प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्यको सामान्य बहुमत ३० भन्दा बढी अर्थात् ३१ सदस्य संख्या हो भन्नेमा दुई मत नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
विश्वासको मत सामान्य अवस्थामा गरिने मतदान नभएकोे जिकिर
सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मतलाई सामान्य प्रस्तावको रुपमा लिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । सभामुख विश्वासको मत लिँदा धारा १८६ लाई टेक्ने काम असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ । धारा १८६ सामान्य प्रस्तावका लागि प्रयोग हुने धारा भएकाले विश्वासको मत सामान्य प्रस्ताव नभई यो संसदीय प्रणालीमा सरकार गठनका लागि प्रयोग हुने विशेष प्रस्ताव भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश सभाको विश्वासको मतको परिणाम घोषणा गर्दा धारा १८६ अनुसार आफ्नो मताधिकार सिर्जना नभएको कारण अन्य उपस्थित ५९ जना सदस्यमध्ये ३० संख्या नै बहुमत रहेको भनी घोषणा गरेका थिए।
धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सभामुख धितालले धारा १८६ बमोजिम उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने गरी निर्णयार्थ पेस गरी सोही धाराको व्यवस्था समेतको आधारमा प्रस्ताव पास भएको घोषणा गरेका थिए। जसलाई सर्वोच्च अदालतले विरोधाभासपूर्ण र संविधान विपरीतको रहेको ठहर गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीले १८६ बमोजिम विश्वासको मत लिने हो भने ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा आठ सदस्यको बहुमतबाट समेत विश्वासको मत पास हुन सक्ने अवस्था सृजना हुने सर्वोच्चको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
‘मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी धारा १६८ को उपधारा (२), उपधारा (३) र उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिँदा धारा १८६ बमोजिम मतदान हुने हो भने माथि गरिएको विवेचना बमोजिम ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा आठ सदस्यको बहुमतबाट समेत विश्वासको मत पास हुन सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने देखियो ।
धारा १८६ को जुनसुकै प्रस्तावभित्र विश्वासको मतको प्रस्तावलाई समेत मान्ने हो भने धारा १८५ बमोजिम गणपूरक संख्या पुगेको प्रदेश सभाका बहुमतले पास गरेको प्रस्ताव संविधान सम्मत मान्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सभाभित्र पेस हुने जुनसुकै प्रस्ताव भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विश्वासको मतलाई समेत राखिएमा यस्तो अविश्वसनीय वा अस्वीकार्य अवस्थाको सृजना हुन्छ भन्ने जानेर विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य संसदीय अभ्यास भित्रको मूल्य र मान्यतामा आधारित भई संविधानको धारा १८८ मा विश्वास र अविश्वासको मतको हकमा छुट्टै मतदानको संख्या सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ’, फैसलामा भनिएको छ ।
