काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकार दृढ रहेको बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्न भएको बताए ।
‘संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्न गरेका छौँ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम समेत यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ।’ उनले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनामा नेपालले गरेको अभ्यास विश्वसामु नवीन उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर, आर्थिक सहायता, पुनर्स्थापना र परिपूरणको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
विश्वव्यापीरूपमा स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र नेपाली समाजको विशेषता अनुकूलका चरित्रसहितको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानबमोजिम तीनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको स्पष्ट पारे ।
‘राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप देशमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपाली जनताको सुख र समुन्नतिका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा आशा र भरोसा जगाउने गरी सरकारले कार्य गरिरहेको छ।’
सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुधारका लागि सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्र सुधार र पुनरुत्थान, सुशासन प्रवर्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता भएको बताए ।
सार्वजनिक क्षेत्र मात्र नभई सबै राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था लगायत हरेक तहका निकायका एक तिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको मूल प्रवाहीकरण एवं लक्षित समूहको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित संवैधानिक आयोगहरू क्रियाशील रहेको बताए ।
