काठमाडाैं। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुअघि सहकारी ठगीको विषयमा बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेश तय गर्ने र नेपाली कांग्रेसको अवरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को उपस्थितिमा सोमवार बिहानैदेखि ठूला दलका नेता र संसदीय छानबिनको कार्यादेशबारे निर्णय गर्न गठित कार्यदलको संयुक्त बैठक बसेको थियो। यद्यपि त्यसले कुनै निष्कर्ष दिन सकेन।
त्यसपछि नेताहरूले आआफ्ना पार्टी र नेतृत्वपङ्क्तिमा छलफल गरेर साँझ पुनः बैठक बस्ने दिउँसो बताए। जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यसैले संसद्मा विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण उत्पन्न अवरोध खुलाउन सत्तापक्षीय नेताहरू अग्रसर भएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले सोमवार साँझसम्म सहमति नभए मङ्गलवार बजेट पेस गर्न नेपाली कांग्रेसबाट अवरोध नहुने आशा व्यक्त गरे।
“बजेट भनेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो संविधानलाई नकार्ने, सम्मान नगर्ने कुनै राजनीतिक पार्टीले आजको दिनमा त्यसो गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले आज हाम्रो सहमति नभए पनि हिजोअस्ति उहाँहरूको आन्दोलन जसरी भयो (फेरि) त्यसो गर्नुहोला जस्तो लाग्दैन,” प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने।
“अन्यथा सरकार एउटा बाध्यकारी अवस्थामा छ। सरकारले बजेट ल्याउनैपर्छ।” संसद्मा अवरोध कायम रहे अध्यादेशबाट भए पनि बजेट ल्याउने सत्तापक्षीय नेताहरूले यसअघि भनिसकेका छन्।
प्रस्तावित संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको छ। तर सत्तापक्षले उक्त माग अस्वीकार गर्दै आएको छ।
सोमवार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्डले आइतवार बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा भेटेका थिए।
सोमवारको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सत्तापक्षले कांग्रेसको "प्रस्तावमा कहिले सकारात्मक छौँ भन्ने, कहिले चाहिँ हामीले राखेको कुरालाई गलत व्याख्या गरिदिने" गरेकाले "अन्योल " उत्पन्न भएको बताए।
“हामीले जनताको बचत रकमलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, उक्त रकम कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भएको अपचलनलाई कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित छौँ,” प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको कुराबारे परियारले भने।
“सत्तापक्षले राखेको प्रस्ताव मान्न सकिँदैन। त्यस कारण हामीले राखेको प्रस्तावमा नै छलफल गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सल्लाह दिएका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू एकदमै सकारात्मक रूपमा लाग्नुभएको छ।”
कांग्रेसले दिउँसो पदाधिकारी बैठक गरेर यस विषयमा आफ्नो धारणा बनाउने र साँझ प्रधानमन्त्रीसँग पुनः छलफल गर्ने जनाएको छ। “तर समग्र सत्तापक्षको सोचे जसरी यो समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि यो समस्यालाई अल्झाइरहने देखिन्छ। त्यसप्रति हाम्रो शङ्का छ,” कार्यदलको सदस्य पनि रहेका परियारले भने।
उनले सत्तापक्षले लामिछानेको नाम नराखीकन कार्यादेश बनाउने कुरालाई "बटमलाइन" बनाएकाले "बीचको बाटो सत्तापक्षबाटै आओस्" भन्ने कांग्रेसको भनाइ रहेको बताए।
तर रास्वपाका सांसद सन्तोष परियारले आफूहरूले कुनै "बीचको बाटो नसोचेको" प्रतिक्रिया दिए। “संस्थाहरूको नाम लेख्ने भन्ने कुरामा हामीहरू पुगिसक्यौँ। तर उहाँहरूले रवि लामिछानेकै नाम लेख्नुपर्छ भनेपछि कुरा अड्किएको छ।”
