काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति गरेकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपत्तिलाई पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनासकारी भूकम्पको क्षति र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न बोलाइएको विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १३ औं बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले विपदपछिको उद्दार, राहत र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन सबैलाई निर्देशित गरेका हुन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “भूकम्पपछि सबै दल, संघीय सरकार र विभिन्न निकायहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हिजो हामीले खोज, उद्दार र उपचारको काम गर्नुपथ्र्यो, हामीले त्यो काम मूलभूत रुपमा पुरा गरेका छौं। अब राहत र पुनस्र्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । जाडोको मौसम छ । त्यसैले न्यानो कपडाको बढी आवश्यक छ । उपचार प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ” प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाल प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेको देश हो । तर, सरकारले जति पहल गर्नुपर्ने हो, जनतामा जति चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यो पुगेको छैन । पूर्वतयारी पुगेको छैन। यसमा गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी छ।”
“३ दिन हामी राहतका निम्ति अधिकतम राम्रो गर्न पहल गरौं । पुनस्र्थापना प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचना चाहिन्छ। भइरहेको ऐन, विधि र संरचनाले पुनर्निर्मिाणको काम प्रभावकारी देखिएको छैन, विगतको अनुभवको पनि हामीले राम्रो समीक्षा गर्नुपर्छ । आउने दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले काम गरौं।” प्रधानमन्त्रीले भने ।
“२०७२ मा पनि कुरा त भयो, तर प्रभावकारी भएन, त्यो हो– भूगोलको अध्ययन गर्ने । कुन भूगोल भूकम्पमा बढी क्षति हुने खालको छ, कुन कम क्षति हुने भूगोल छ, त्यसको अध्ययन चाहिन्छ । त्यससम्बन्धी विज्ञता र जनचेतना पनि चाहिन्छ ।” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसपटक सबैतिर भौगोलिक अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा बस्ती बसाल्नेतिर सोच्नुपर्छ। विपदका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु ७७ जिल्लामा राख्ने गरी काम गरौं। अहिलेदेखि नै ती सामग्री स्टोर गरेर राखौं ।” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसपटक एकद्वार प्रणालीबाट जान्छौं । जसलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्न दिँइँदैन। राहतमा हुने दुरुपयोग रोक्छौं। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत मात्र राहत दिने स्थिति बनाउँछौं। कहिलेकाहिँ सरकार निरिह भएको विगतको अनुभव छ, यसपटक त्यसलाई छुट दिँदैनौं। यसपटक आवश्यकताका आधारमा सबै पीडितलाई समान व्यवहार गर्ने नीति लिन्छौं।”
