काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी विभिन्न आठ प्रकरणले प्रवेश पाएका छन् । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले यसअघि भएका छलफल र सार्वजनिक रूपमा उठेका अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी विषय उठाएका हुन् ।
सरकारले सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विपक्षमा अभियान चलाएको दावी गरिरहँदा सांसदहरूले अख्तियार दुरुपयोगका कतिपय फाइलहरू अगाडि नबढेको भनी सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले माओवादीको तत्कालीन लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार बारेको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? भनी प्रश्न गरे ।
२०७३ साल भदौ ३१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर लडाकु शिविरमा भएको भनिएको घोटालाबारे छानबिन अगाडि बढाइएको बताएको थियो । तर, त्यसपछि यो विषयमा अख्तियारले केही नबोलेको भनी रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रश्न गरे, लडाकु शिविरमा भएको घोटालाको छानबिन अहिले कता पुगेको छ ? यो विषय टुंगियो कि कायमै छ ? नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि यो विषय अख्तियार भित्रै हराएको भन्ने आशंका भएको छ । छानबिन जारी नै छ भन्ने रेडिमेड जवाफले हामीले कति वर्ष चित्त बुझाउनुपर्ने हो ?’
२०७५ सालमै सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गरेर थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाएको वाइडबडीको खरिद प्रकरणमा के–कति अनुसन्धान भयो अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘यो कहाँ पुग्यो हामीले थाहा पाएका छैनौं । यसबारे जानकारी पाउन पाए खुसी हुनेथियौं’ रास्वपा सभापति लामिछानेले भने । उनले नै यती प्रकरणको विषय पनि उठाए ।
‘नेपाल ट्रष्टको ऐन नै संशोधन गरेर आठ वर्ष लिज अवधि बाँकी रहँदा थप २५ वर्षका लागि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा यती समूहलाई लिजमा दिने निर्णयबारे छानबिन भएको छ कि छैन ? सकियो कि तामेलीमा बस्यो कि ?’
समितिमा सांसदहरूले ओम्नी प्रकरण, एन्फामा भएको भ्रष्टाचार, गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणका विषयलाई समेत जोडदार रूपमा उठाए ।
