काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिहरुबीच आज औपचारिक वार्ता हुँदै छ । वार्ता बिहान नौ बजे सुरु गर्ने तयारी छ । यसअघि बिहीबार बिहान र बेलुका दुई चरणमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो । बिहानको छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राई र शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
बिहीबार बेलुका फेरि गृहमन्त्री श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री राईका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री धनराज गुरुङ सहित ती मन्त्रालयका सचिवहरुसहित शिक्षकका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भएको थियो । साँझ ७ बजेदेखि सुरु भएको छलफल बेलुका साढे ९ बजेसम्म चलेको थियो । सो छलफलमा शिक्षकका प्रतिनिधिहरुले १७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्रीहरुले कतिपय माग संविधान संशोधन गर्नुपर्ने खालका रहेकाले उक्त मागमा सहमति हुन नसक्ने बताएका थिए ।
शिक्षकहरुसँगको छलफलपछि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले शिक्षकहरुले राखेका कतिपय माग संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाका र कतिपय माग ऐन÷नियमावली संशोधन गरेर गर्न सकिने खालका भएको बताइन् । ऐन÷नियमावली संशोधन गर्ने कुरा संसदबाट सम्बोधन हुनसक्ने भए पनि विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहतमा राख्न हुन्न भन्ने माग संविधानसँग जोडिएकाले उक्त विषयमा समीक्षा मात्र गर्न सकिने तर सहमति नहुने बताइन् ।
उनले आजको औपचारिक वार्ताबाट सहमतिमा पुग्न प्रयास हुने र सहमति हुने÷नहुने विषय शिक्षक प्रतिनिधिहरूमा निर्भर हुने उनले बताइन् । नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले आफूहरुका मागका विषयमा मन्त्री र सचिवहरुले आन्तरिक तयारी गरेर आउने भनेकाले आज फेरि छलफल हुने बताइन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्थाप्रति विरोध जनाउँदै शिक्षकहरुले विद्यालय बन्द गरी असोज ३ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरुको मुख्य सरोकार आफूहरुको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन हुँदैन भन्ने छ ।
