काठमाडौं । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) तत्काल संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल र एमसिसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अभैm अघि बढ्न भन्दै एमसीसीलाई तत्काल संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्व शर्त रहेकामा सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म यसलाई अनिर्णीत राख्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको निजी क्षेत्रको धारणा व्यक्त गरेको छ ।
एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल तथा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना शुरू भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने उल्लेख छ।
कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
देशमा पर्याप्त प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदै छ। अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले औद्योगिक र व्यावसायकि लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको छ। यिनी पृष्ठभूमिमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको तीनै संस्थाले जिकीर गरेका छन् ।
युरोप, एशिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा बढी मुलुकमा एमसीसी अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुने उनीहरूको विश्वास छ। यस अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ हुने तीनै संस्थाले जनाएका छन्। “पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
