गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतीपछि प्रहरी विधयेक मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेको हो।