सरकार र स्थानीयबीच भएको सहमतिमा स्थानीय जनतालाई विगतमा चलाइएको मुद्दाहरुको सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने, इआइए प्रतिवेदन छिटो तयार गर्नको कन्सलटेन्ट कम्पनीलाई पत्राचार गरी सोको लिखित प्रतिवद्धता समेत लिने,...