काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागपछि वैदेशिक सहायतासमेत प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको छ । सरकारी निकायले कुनै पनि वैदेशिक सहायता प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै अनिवार्य रूपमा मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै वैदेशिक सहायतालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको हो ।
सरकारले ‘विकास साझेदारहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा कारबाही अगाडि बढाउनुपूर्व मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको हो । वैदेशिक सहायता नीति २०७६ ले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता समन्वयको सम्पर्क बिन्दु अर्थ मन्त्रालयलाई मानेको छ । उक्त नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको खोजी गर्न वा सहायताका लागि औपचारिक अनुरोध गर्न, प्रस्ताव राख्न, वार्ता गर्न, कुनै सूचना दिन, आयोजनाको अवधारणापत्र एवं प्रस्तावसहित पत्राचार गर्न तथा समझदारीपत्र वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अबदेखि यस्तो स्वीकृति सुरुमा मन्त्रिपरिषद्बाट लिनुपर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूमा परिपत्र गर्दै वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपूर्व अनिवार्य रूपमा मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन आग्रह गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को १७ फागुनको बैठकले वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘वैदेशिक सहायता प्राप्ति र परिचालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्बाट गत १७ फागुनमा ‘विकास साझेदारहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा कारबाही अगाडि बढाउनुपूर्व मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने’ भन्ने निर्णय भएकाले अबउप्रान्त कुनै पनि विकास साझेदारबाट कुनै प्रकारको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्दा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पत्रचार गर्दै भनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयले वैदेशिक सहायतालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीमातहतमा लगेको वैदेशिक सहायताका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन् । ‘खासगरी अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखालाई प्रधानमन्त्रीमातहत लगेजस्तै भएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिवले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको न त खुलेर विरोध गर्न सकिन्छ, न त स्वस्फूर्त कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणपछि वैदेशिक सहायतालाई आफ्नो प्रत्यक्ष मातहतमा लगेको उनले बताए, भनेर नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
