काठमाडौंः जबर्जस्ती करणी उद्योगको अभियोग लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको अनुसन्धान प्रक्रिया सकिएको छ। प्रहरीले शुक्रबार अनुसन्धानको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ। प्रतिवेदन अध्ययनपछि सरकारी वकिले मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा प्रहरीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने आधार भएमा अभियोगपत्रसहित महरालाई अदालतमा पेस गर्नेछ। प्रमाण अभाव भएमा मुद्दा नचल्ने निर्णय समेत गर्न सक्नेछ। सोको जानकारी उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनेछ।
प्रहरी अनुसन्धान अनुसारको अभियोग प्रमाणित भएमा मुलुकी अपराध संहिताको जबर्जस्ती करणीको कसुरमा महरालाई न्यूनतम साढे तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म सजाय हुनेछ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्थामा कसुर गरेका कारण महरामाथि तोकिएको सजायमा थप डेढी समय सजाय थप हुन सक्ने व्यवस्था छ। प्रहरीले दुबै दाबी प्रतिवेदनमा पेस गरेको छ।
