काठमाडाैं । सत्तासीन दल नेकपामा नेताहरूले पार्टी स्थायी समिति बैठक माग गरेर थाकेका छैनन। उनीहरूले लगातार माग गरेकै डेढ महिना भयो।
स्थायी समितिका २० जना नेताले गत वैशाखमै पार्टी बैठक बोलाउन माग गरी अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई लिखित पत्र बुझाएका थिए।
४५ सदस्यीय स्थायी समितिका २० सदस्य अर्थात् (झण्डै ४५ प्रतिशत) नेताले स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गत वैशाख १० मै गरेका थिए। त्यसयता वैशाख २५ र ३१ गतेका लागि स्थायी समितिको बैठक मिति त तोकियो, तर बैठक बसेन।
विधानत तीन महिनामा स्थायी समिति बैठक बस्ने नियमित प्रक्रिया पनि हो। न सदस्यहरूले माग गरे अनुसार नेकपाले बैठक बोलाउन सकेको छ, न विधानको नियमित प्रक्रिया अनुसार नै बैठक बसेको छ।
विधान मान्ने हो भने पार्टी कमिटीका २५ प्रतिशत नेताहरूले लिखित माग गरेमा केन्द्रीय कमिटीको एक महिनाभित्र र मातहात कमिटीको बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनु पर्छ। अन्तरिम पार्टी विधानको धारा ५९ (४)मा त्यस्तो ब्यवस्था स्पष्ट छ।
अहिले पुनः बैठक बोलाउन पार्टी नेतृत्वलाई नेताहरूले दबाब बढाउन थालेका छन् खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन्। तर अहिलेसम्म बैठकको टुंगो नेतृत्वले लगाउन सकिरहेका छैनन।
‘हामीले बैठकका लागि नेतृत्व (अध्यक्षद्वय) लाई भनेको भन्यै छौं, तर, नेतृत्वले बैठक बोलाउन किन चाहिरहेको छैन, हामी नै अचम्मित भइरहेका छौं’, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने।
शुक्रबार मात्रै पनि अध्यक्ष दाहाललाई खनाललगायत नेकपाका केही नेताले अलग–अलग भेटेर बैठक बोलाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि शुक्रबार साँझ नै अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीचमा पार्टी बैठकका विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो।
‘उहाँहरू छलफलमै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मात्र छ, प्रचण्ड कमरेड बैठक बोलाउन कसरत गरिरहनु भएको देखिन्छ, तर प्रधानमन्त्री अहिले तयार भइसक्नु भएको देखिन्न’, बरिष्ठ नेता खनालले भने। नेकपाले पार्टी बैठकबाट टुग्याउनै पर्ने अनेक एजेण्डा छन्। जसका कारण सरकारले समेत उपयुक्त निर्णय लिन सकिरहेको छैन।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने÷नगर्ने, नेपाल–भारत सीमा विवादमा अब चाल्नुपर्ने कदम के हुने? देखि कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका कमजोरी कहाँ देखिए? यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन के गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण एजेण्डामा नेकपाले संस्थागत धारणा बनाउनु पर्ने नेताहरूको मत छ।
एक वर्षयता संसद्मा एमसीसी सम्झौता विचाराधीन छ। असार १६ भित्र अनुमोदन गराउन एमसीसीको बजेट कार्यावन्यन गर्ने नेपाल कार्यालय (एमसीए) ले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। तर पार्टीभित्रको विवादका कारण नेकपा अनिर्णित बन्दा यसको अन्यौलता कायमै छ। त्यसैका लागि पनि सचिवालय हुँदै स्थायी समिति बैठक बोलाउनु पर्ने माग नेताहरूले उठाइरहेका छन्।
