सामाजिक संचार माध्यमविरुद्ध ट्रम्पको नयाँ युद्ध घोषणा, दिए यस्तो कार्यकारी आदेश

सामाजिक संचार माध्यमविरुद्ध ट्रम्पको नयाँ युद्ध घोषणा, दिए यस्तो कार्यकारी आदेश

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार ट्विटर र अन्य सामाजिक संचार माध्यमका कम्पनीहरू विरुद्ध नयाँ युद्धको घोषणा गरेका छन् । उनले यी माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेर विवादको बिऊ रोपेका छन्। 

इन्टरनेटको माध्यमबाट बन्धनमुक्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रुपमा कम्पनीहरुले प्राप्त गरेको कानुनी संरक्षणलाई राष्ट्रपतिको पछिल्लो कार्यकारी आदेशले चुनौती दिएको छ । ह्वाइट हाउसमा निकै तडकभडकका साथ कार्यकारी आदेश जारी गरिए पनि यस आदेशभित्र यथार्थभन्दा राजनीति बढी हाबी भएको प्रष्टै देखिन्थ्यो । केही दिनअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेका दुई वटा ट्वीटको विषयलाई ट्वीटरले “तथ्यजाँच”को नियमभित्र राखिदिएपछि यो विवादले उग्र रुप लिएको हो । 

ट्वीटरले “सम्पादकीय निर्णय” भन्दै आफ्ना ट्वीटलाई लिएर “राजनीतिक” प्रतिशोध साँधेको राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप छ । उनको विचारमा यस्ता कार्यहरु गर्दा सामाजिक मिडिया कम्पनीमाथि आइलाग्ने दायित्वको जिम्मेवार उनीहरु स्वयम हुनु पर्दछ । 

विगतमा आफ्ना विरोधीमाथि दिनरात आक्रमण गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीटरको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय सिलिकन भ्यालीका उदारवादी विशाल प्रविधि कम्पनीहरु – ट्वीटर, फेसबुक, गुगल – ले कट्टरपन्थी विचारमाथि “तथ्यजाँच” को औजार प्रयोग गर्न थालेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पको विचारमा आफ्ना समर्थकहरुका ट्वीटको तथ्यजाँच गर्ने वा ट्वीट हटाउने गरका छन् । 

कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “हामी यसबाट थकित छौं ।” उनले नयाँ कार्यकारी आदेशबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न बल पुग्ने दाबी गरे । प्रविधि उद्योग समूहहरुले ट्रम्पको आदेशप्रति असहमति जनाएका छन् । उनीहरुको भनाईमा राष्ट्रपतिको आदेशले नवीनता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दुवै इन्टरनेटबाट दमनमा पर्नेछ । 

अमेरिकी च्याम्बर अफ कमर्सले राष्ट्रपतिको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ । “जेजस्तो परिस्थितिमा यो आदेश आएको भए पनि संयुक्तराज्य अमेरिकामा सार्वजनिक नीति यसरी निर्माण हुँदैन ।”

कार्यकारी आदेशमा संघीय संचार आयोग ९एफसीसी० र संघीय व्यापार आयोग समेतका स्वतन्त्र नियामक निकायहरुलाई प्रविधि कम्पनीहरुले आफूखुशी नयाँ नियमहरु लागू गर्न सक्ने वा नसक्ने भनी अध्ययन गर्न सक्ने उल्लेख छ । यद्यपि विज्ञहरूले अमेरिकी संसद कङ्ग्रेसको सहकार्यबिना सम्भव नहुने बताएका छन् ।