काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवादबारे कुनै पनि देशले आफ्नो सेनापतिलाई बोल्न लगाउनु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जवाफपछि थप स्पष्टीकरणका क्रममा भारतका सेनापतिले नेपालको लिपुलेकबारे दिएको अभिव्यक्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरु काम र उद्देश्यमा स्पष्ट भएकाले सेनापतिलाई जवाफ दिइरहन लगाउन आवश्यक नभएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशका मामिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समयसमयमा कूटनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाट पुनः कुरा गर्ने समझदारी भएकामा हाल केही विलम्ब भएको र सम्बन्धित अन्य तहले कुरा गरेपछि अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको तहमा संवाद हुने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “नेपाल विश्व इतिहासमै गुलाम नभएको मध्येको एक राष्ट्र हो। हामी बरु ज्यानको बाजी थापेर लड्न तयार हुन्छौँ तर झुक्दैनौँ। हाम्रो अतिक्रमित भूमि हामी फिर्ता लिएरै छाड्छौँ । त्यसमा हामी सफलता प्राप्त गर्नेछौँ। सरकारको कार्यकालको आगामी तीन वर्षभित्र ती नेपाली भूमि फिर्ता ल्याइनेछ।”
स्वास्थ्य सामग्री खरीद विवादमा सोधिएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आफ्नो कटिबद्धता रहेको दोहोर्याउँदै आफ्नो निजी सम्पत्ति ट्रष्टलाई हस्तान्तरणको घोषणा गरिसकेकाले आफूलाई कुनै लोभ नभएको जनाए।
सरकारमा बस्ने सबैले भ्रष्टाचार नै गर्छन् भन्ने पुरानो सोच गलत भएको हो भन्दै उनले आमरुपमा जनप्रतिनिधि, प्रशासक र नेपाली सेना भ्रष्ट छन् भन्ने मान्यता गलत भएको जिकिर गरे। उनले राष्ट्रको एक तागत मानिने नेपाली सेनालाई बदनाम गर्न केही व्यापारी र सञ्चार क्षेत्रले स्वार्थवश प्रचार गराएको पनि बताए।
उनले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विश्व व्यवस्था तयार नै नभएका स्थितिमा आएको कोरोना महामारीलाई सामना गर्न नेपाललाई पनि सहज नभएको बताए। नेपालको पहिलो सङ्क्रमितको परीक्षण विदेशमा गएर गर्नुपरेकामा हालसम्म मुलुकमै एक लाख २०८३ को परीक्षण भइसकेको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा सभाका सदस्य अनिता देवकोटा, जीतेन्द्रनारायण देव, तारादेवी भट्ट, प्रकाश पन्थ, रमेशजङ्ग रायमाझी, मुगेन्द्रकुमारसिंह यादव, प्रमिलाकुमारी र कोमल वलीले थप प्रश्न गरी स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए।
