काठमाडाैं । समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यले पूर्वस्वास्थ्यराज्यमन्त्री तथा सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याइएको घटना कानुनी रूपमा पनि पेचिलो बनेको छ।
अपहरणका योजनाकारको रूपमा सत्तारुढ दलका दुई सांसद र पूर्वआइजिपीको नाम किटान गरिएको उजुरी काठमाडौं प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
उजुरी दर्ता भएमा प्रहरीले आरोपीहरूलाई पक्राउपुर्जी जारी गर्न अदालतमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ।
अदालतले अनुमति दिएमा पक्राउ गरेर बयान लिने र पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भनेर मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्न सक्छ । अपहरणको मुद्दामा सरकार नै वादी बन्ने व्यवस्था छ।
नेपाली कागजमा किटानी जाहेरी लेखेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री र वकिलहरूसँगै आइतबार गएका सांसदको उजुरी काठमाडौँ प्रहरीले स्वीकार गरेन।
सांसदलाई महोत्तरीबाट ल्याइएकाले काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गर्न प्रहरीले अस्वीकार गरेको हो । तर, मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलकी फौजदारी (अपराध) संहिताले कुनै पनि ठाउँमा भएको अपराधको उजुरी कुनै पनि ठाउँको प्रहरी कार्यालयमा दिन सकिने उल्लेख छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सत्ताको दबाबमा प्रहरीले आफूहरूको जाहेरी दर्ता नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।
