बाढीपीडितलाई राहत वितरण र पुनःस्थापनाको काममा तीव्रता दिन सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाको आग्रह

बाढीपीडितलाई राहत वितरण र पुनःस्थापनाको काममा तीव्रता दिन सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाको आग्रह

काठमाडौं।  नुवाकोट क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले रसुवा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूको राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ तीव्रता दिन आग्रह गरे।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले आज राष्ट्रिय योजना आयोग, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उच्च अधिकारीहरूसँग विशेष छलफल गर्दै बाढीबाट प्रभावित परिवारहरूको विवरण सङ्कलन, राहत वितरणको वर्तमान अवस्था, राहत कोषमा जम्मा भएको कुल रकम र हालसम्म खर्च भएको बजेटबारे विस्तृत जानकारी लिए।

विपद् प्रभावित नागरिकहरूले समयमै राहत पाउने सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई सक्रियतापूर्वक कार्यक्षेत्रमा खटिन आग्रह गर्दै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारका तर्फबाट आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सहयोग र नीतिगत सहजीकरण उपलब्ध गराउने दृढ प्रतिबद्धतासमेत जनाए। राहत वितरणका लागि पीडितहरूको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा देखिएको सुस्तताप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै उनले समग्र कामलाई तत्काल गति दिनुपर्ने बताए।

उक्त छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारले राहत वितरणका लागि आवश्यक बजेट तथा सहयोगको यथोचित व्यवस्था गरिसकेको भए तापनि पीडितहरूको वास्तविक विवरण सङ्कलनमा ढिलाइ हुँदा राहत वितरण प्रक्रिया नै प्रभावित भइरहेको यथार्थ औँल्याए। राहत पाउनुपर्ने वास्तविक नागरिक नछुटून् र पीडितको सही पहिचान सुनिश्चित होस् भन्नका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन उनले निर्देशन दिए।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरूबीच अझ प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारका तर्फबाट जस्तोसुकै सहयोग उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको बताए। राहत वितरणका क्रममा कुनै प्रक्रियागत वा प्रशासनिक कठिनाइ उत्पन्न भए त्यसलाई तत्काल फुकाउन सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धतासमेत उनले दोहोर्‍याए।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले बाढीपीडितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी गराए। उनले सङ्कलित विवरणलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्न सकिने बताउँदै राहत वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे।

उपाध्यक्ष डा. भट्टका अनुसार राहत वितरण कार्यलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन प्रभावित परिवारको यकिन र प्रमाणित विवरण अनिवार्य छ। स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्दै राहत वितरणको प्रक्रियालाई सहज रूपमा अघि बढाउन आयोगले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे। सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य भूपाल बराल तथा सहसचिव खेमराज कोइरालाले पनि राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी हालसम्मको विवरण र कार्यप्रगतिबारे बैठकमा जानकारी गराए।

त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले स्थानीय तहबाट प्रभावितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन भएर आउन ढिलाइ भइरहेको जानकारी गराए। उनले स्थानीय तहबाट आधिकारिक विवरण प्राप्त भई त्यसको प्रमाणीकरण सम्पन्न भएपछि मात्रै सरकारले पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार राहत रकम वितरण गर्न सक्ने स्पष्ट पारे।

प्राधिकरणका अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहहरूमा भने राहत वितरणको प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाउन सकिने अवस्था रहेको छ। कार्यकारी प्रमुख डा. उप्रेतीले अबको केही दिनभित्रै रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिकाबाट राहत वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। प्रभावितहरूको वास्तविक विवरण समयमै प्राप्त भएपछि राहत वितरण कार्यमा थप सहजता आउने बताउँदै उनले स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

स्मरण रहोस्, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २५ गतेको निर्णयअनुसार बाढीपहिरोका कारण सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र गोरखा जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहमा निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षति भएका प्रभावित परिवारलाई घरभाडास्वरूप तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको उक्त निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएका पीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार रु. १५ हजार राहत उपलब्ध गराइनेछ। त्यसैगरी, चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारको हकमा भने थप सदस्य सङ्ख्याका आधारमा प्रतिव्यक्ति रु. दुई हजारका दरले थप राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।