काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित जनक पाण्डेको न्यायिक निष्पक्षता र विगतका फैसलामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले पाण्डेकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा कब्जा तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।
विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ पाए पनि दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको उल्लेख गर्दै पुनले न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उक्त मुद्दामा पाण्डेको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न सक्ने बताए। ‘प्रस्तावित न्यायाधीशकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा कब्जा तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने सम्भावना कसरी रोक्छौ ? यस्तो अवस्थामा निष्पक्षता र न्यायिक मर्यादा कायम गर्न के गर्छौ ?’ उनले प्रश्न गरे।
पुनले पाण्डेको विगतको न्यायिक कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न उठाए। विशेषगरी पुनर्बिमा (रिइन्स्योरेन्स) सम्बन्धी मुद्दामा पाण्डेसहित दुई न्यायाधीशको इजलासले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको प्रसंग उनले उठाए। विभिन्न सुशासन तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले समेत उक्त फैसलामा न्यायिक विचलन भएको भन्दै दस्तावेजसहित प्रश्न उठाएको पुनको भनाइ थियो।
पाण्डेले करिब ६–७ हजार मुद्दामा फैसला तथा आदेश गरेको अवस्थामा एकाध मुद्दामा त्रुटि हुन सक्ने स्वीकार गर्दै पुनले त्यस्ता घटनाको वास्तविकता र सन्दर्भबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। ‘हजारौँ मुद्दाको फैसला गर्दा एकाध मुद्दामा त्रुटि हुन सक्छ। तर ती घटनाको वास्तविकता, सन्दर्भ र आफ्नो भूमिकाबारे समितिलाई कसरी स्पष्ट पार्छौ ?’ उनले प्रश्न गरे।
_20211102084955.jpg)
