काठमाडौं। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेदेखि अध्यादेश सिफारिस र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको बढुवासम्मका विभिन्न ६ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भई आएका १५३ जना पीडित व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन औपचारिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा आफ्नो महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले कानुनी सुधारका लागि भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताए।
यस्तै निजामती प्रशासनको उच्च तहमा पदपूर्ति गर्दै बैठकले विभिन्न सेवाका तीन जना सहसचिवहरूलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा बढुवा गरेको छ।
जसअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव नवीनराज सिंह र नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरिएको छ।
साथै नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फका नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
