एसियाली विकास बैंक (एडीबी), नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र दक्षिण एसिया व्यापार, अर्थशास्त्र तथा वातावरणसम्बन्धी निगरानी संस्था (सावती) ले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यातका अवरोध र सहायक पक्षहरू’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य उल्लेख गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार महँगो कर्जाका कारण नेपाली उत्पादनको लागत बढ्नुका साथै आयातित कच्चा पदार्थ तथा आवश्यक सामग्रीमा लाग्ने करका कारण नेपाली वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन्। यसका साथै कमजोर लजिस्टिक्स पूर्वाधार र उच्च ढुवानी लागतलाई पनि निर्यातका मुख्य बाधक मानिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले नेपाल अब विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा आधारित विकास मोडलबाट मुक्त भई निजी लगानी, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले यस अध्ययनलाई भावी वित्तीय नीति तर्जुमा, डिजिटलाइजेसन प्रवर्द्धन तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध हुने मुख्य खाकाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने उनले बताए।
एडीबीका नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाले नेपाल उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुन प्रतिस्पर्धी निर्यातमा आधारित विकास मोडलतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए। नेपालको वस्तु निर्यात निरन्तर सुस्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले सन् २००० मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १५.४ प्रतिशत रहेको निर्यात हिस्सा सन् २०२५ मा घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। उच्च आयतर्फ जान नेपालले उत्पादकत्व वृद्धि, आन्तरिक निजी लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र प्रतिस्पर्धी निर्यातमा आधारित मोडल अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सावतीका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत क्षितिज दाहालले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनलाई निर्यातको नयाँ जोखिमका रूपमा औँल्याए। सर्वेक्षणमा सहभागीहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनले अलैँची र चियाजस्ता प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
अध्ययनले नेपालको निर्यात केही सीमित वस्तु र एउटै प्रमुख बजारमा बढी निर्भर रहेको देखाएको छ। सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म नेपालको औसत वस्तु निर्यातको करिब ७१.९ प्रतिशत हिस्सा (वार्षिक औसत ९५८.७ मिलियन अमेरिकी डलर) भारततर्फ मात्र गएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा १०.७ प्रतिशत र युरोपेली सङ्घमा ६.७ प्रतिशत निर्यात भएको छ, जसमा लत्ताकपडा सबैभन्दा अगाडि छ।
अध्ययनका क्रममा ५० वटा फर्मका प्रतिनिधिसँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो, जसमध्ये ३८ वटा निर्यातक थिए र ४५ वटा फर्मले संरचनागत प्रश्नावली पूरा गरेका थिए। लगभग सबै फर्मले कुनै न कुनै अवरोध भोगिरहेको बताएका छन्। ती अवरोध हटाउन सके पाँच वर्षमा अपेक्षाको तुलनामा निर्यात ११२ प्रतिशत बिन्दुले बढ्न सक्ने फर्महरूको अनुमान छ।
वित्तीय स्रोतमा पहुँचलाई ८४ प्रतिशत फर्मले अवरोधका रूपमा लिएका छन् भने ५४ प्रतिशतले यसलाई गम्भीर समस्या मानेका छन्। उच्च ब्याजदर, ब्याजदरको उतारचढाव र धितोसम्बन्धी कडा नीतिका कारण साना तथा मझौला उद्योगहरू बढी प्रभावित छन्। ४७ प्रतिशत फर्मले आयातित कच्चा पदार्थमा लाग्ने करलाई ठूलो समस्या बताएका छन्। यसबाहेक लजिस्टिक्स, व्यापार पूर्वाधार, किफायती दरमा जग्गाको अभाव र कच्चा पदार्थ आयातमा हुने कठिनाइले भारतबाहेकका बजारमा निर्यात गर्न समस्या पारेको छ।
त्यस्तै सीमित सरकारी सहयोग, अतिकम विकसित मुलुक (LDC) बाट स्तरोन्नति भएपछिको प्रभावबारे जानकारीको कमी, ई-कमर्सका कानुनी बाधा र जलवायु परिवर्तनलाई पनि प्रमुख चुनौती मानिएको छ।
सकारात्मक पक्षमा भने नेपाली डायस्पोरासँगको सम्पर्क, भारतीय बजारमा भन्साररहित पहुँच, खरिदकर्तामाझ नेपालको राम्रो छवि, व्यापार मेला, व्यक्तिगत सम्बन्ध, निर्यात गृह र डिजिटल मार्केटिङलाई लिइएको छ।
सूचना प्रविधि (IT) र पर्यटन क्षेत्रको अवस्था
सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रमा डिजिटल सेवाको विश्वव्यापी माग बढिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। सन् २०२२ मा नेपालको आईटी सेवा निर्यातबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी भएको अनुमान छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६४.२ प्रतिशतले बढी हो।
दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, कम ज्याला र डायस्पोरासँगको सम्बन्ध आईटीका सबल पक्ष हुन्। तर डाटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको कमी, समग्र आईटी निर्यात नीतिको अभाव, सफ्टवेयर खरिदका लागि विदेशी मुद्रा पाउन कठिनाइ र कमजोर डिजिटल पूर्वाधार यसका चुनौती हुन्।
पर्यटन क्षेत्र भने कोभिड-१९ को महामारीपछि पुनरुत्थानको बाटोमा छ। सन् २०२५ मा नेपालमा पर्यटक आगमन ११ लाख ६२ हजार ३६५ पुगेको छ, जुन सन् २०१९ को उच्चतम स्तर (११ लाख ९७ हजार १९१) भन्दा थोरै मात्र कम हो। पर्यटकको औसत बसाइ अवधि बढेर १६.३ दिन पुगेको छ।
तथापि, आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा पर्यटनबाट प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा आम्दानी वस्तु निर्यातको २८.७ प्रतिशत बराबर मात्र थियो, जुन अघिल्लो वर्षको ४५.१ प्रतिशतभन्दा कम हो। यो आम्दानी जीडीपीको १.५ प्रतिशत बराबर हो। तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव, प्रवर्द्धनको कमी, पूर्वाधारविहीन गन्तव्य, सीमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क र दक्ष जनशक्तिको अभाव यस क्षेत्रका मुख्य समस्या हुन्।
समूहगत छलफलका मुख्य बुँदाहरू
कार्यक्रममा आयोजित समूहगत छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव हुमकला पाण्डेले सरकारले ‘नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०८१’, छुर्पी, गलैँचा र अदुवाका लागि नयाँ निर्यात रणनीति तथा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन दिने नयाँ कार्यविधि लागू गरेको जानकारी दिइन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक विष्णु सुवेदीले मूल्य शृङ्खलामा रहेका उत्पादकदेखि निर्यातकसम्मलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत सहयोग गर्न लागिएको बताए। नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक सन्तोष पन्तले नेपालमा ‘डेस्टिनेसन वेडिङ’ (गन्तव्य विवाह) को ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै उच्च मूल्यका उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार र धरौटी जटिलता सुल्झाउनुपर्ने बताए।
एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री यान ह्यान्सनले नेपाली व्यवसायीहरूले विदेशी खरिदकर्तासँग सीधा जोडिन र गुणस्तर मापदण्ड प्रमाणित गर्न कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गरे।
महिला उद्यमी महासङ्घका अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी निर्यात नीतिको आवश्यकता औँल्याइन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारी समिति सदस्य पशुपति देव पाण्डेले अपर्याप्त पूर्वाधार र नीतिगत कमजोरीका कारण निर्यात वृद्धि सुस्त रहेको बताए।
निर्यात व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देव आनन्द सरावगीले आयातित कच्चा पदार्थमा बढी निर्भर हुँदा नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको बताए। नासआइटीका अध्यक्ष दीपिन चापागाईंले सूचना प्रविधि उद्योग नेपालका लागि नयाँ र रोजगारी सिर्जनाको ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र रहेको बताए। एडीबीका वरिष्ठ अर्थशास्त्र अधिकृत मानबर सिंह खड्काले यस अध्ययनले नेपालको निर्यात सम्भावना र निजी क्षेत्रका चुनौतीहरूको महत्त्वपूर्ण विश्लेषण गरेको धारणा राखे।
