काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टी सञ्चालनका लागि व्यापारी तथा व्यवसायीबाट चन्दा संकलन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै लेवी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा पार्टीको नियमित आम्दानीको प्रमुख आधार लेवीलाई बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा क्रियाशील सदस्यबाट मात्रै वार्षिक २०० रुपैयाँका दरले लेवी उठाउन सके पनि पार्टीका लागि उल्लेख्य रकम जुट्न सक्ने जनाइएको छ।
पार्टीको सिफारिसमा विभिन्न निकायमा नियुक्ति लिएर तलब तथा सुविधा लिने व्यक्तिबाट समेत नियमित रूपमा लेवी उठ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैले केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका पदाधिकारी, सदस्य तथा पार्टी संरचनाअनुसार लेवीको रकम निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीले मासिक २ हजार रुपैयाँ र केन्द्रीय सदस्यले मासिक १ हजार रुपैयाँ लेवी बुझाउनुपर्नेछ। महासमिति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट वार्षिक ३ हजार र क्रियाशील सदस्यबाट २०० रुपैयाँ लेवी लिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, संघीय सांसददेखि वडा अध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधिबाट एक महिनाको तलब लेवीका रूपमा लिने प्रस्ताव छ। विदेशमा रहेका क्रियाशील सदस्यले भने सम्बन्धित मुलुकको मुद्रामा नियमावलीअनुसार नवीकरण शुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
पार्टीका विभिन्न तहका समितिका लागि पनि छुट्टाछुट्टै लेवी रकम प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार वडा कार्यसमितिबाट वार्षिक २ हजार, गाउँपालिका कार्यसमितिबाट ५ हजार, नगरपालिका कार्यसमितिबाट १० हजार, उपमहानगरबाट १५ हजार र महानगर कार्यसमितिबाट २० हजार रुपैयाँ लिने प्रस्ताव छ।
यस्तै, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट २५ हजार, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट ३० हजार, जिल्ला कार्यसमितिबाट ५० हजार तथा प्रदेश कार्यसमितिबाट वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ लेवी उठाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
कसलाई कति तोकियो ?
१.केन्द्रीय पदाधिकारी— मासिक २ हजार रुपैयाँ, वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ
२.केन्द्रीय सदस्य— मासिक १ हजार रुपैयाँ, वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ
३.महासमिति एवं महाधिवेशन प्रतिनिधि— वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ
४.क्रियाशील सदस्य — वार्षिक २०० रुपैयाँ
५.जनप्रतिनिधि— सङ्घीय सांसददेखि वडा अध्यक्षसम्म एक महिनाको तलब
६.विदेशमा रहेका क्रियाशील सदस्य— सम्बन्धित देशकै मुद्रामा नियमावलीबमोजिम नवीकरण शुल्क पठाउने
७.वडा कार्यसमिति— वार्षिक २ हजार रुपैयाँ
८. गाउँपालिका कार्यसमिति— वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ
९. नगरपालिका कार्यसमिति— वार्षिक १० हजार रुपैयाँ
१०. उपमहानगर कार्यसमिति— वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ
११. महानगर कार्यसमिति— वार्षिक २० हजार रुपैयाँ
१२. प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति— वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ
१३. प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति— वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ
१४. जिल्ला कार्यसमिति— वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ
१५. प्रदेश कार्यसमिति— वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ
