काठमाडौं। सरकारले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक निर्माण ठेक्काहरूमा ‘विशेष मूल्य समायोजन’ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम यो विशेष निर्णय गरेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट तथा डण्डीको मूल्यमा सोचेभन्दा बढी वृद्धि भएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०८२ चैत १५ गतेपश्चात् कार्यसम्पादन अवधि कायम रही सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्काहरूमा वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन उपलब्ध गराइनेछ।
सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको साविक व्यवस्था नभएका ठेक्काहरूले पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यो सुविधा पाउनेछन्।
यसैगरी, पहिले नै मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काहरूको हकमा प्रचलित सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने रकम घटाई बाँकी रहने योग्य रकम मात्र ‘विशेष मूल्य समायोजन’का रूपमा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यो व्यवस्थाले सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र समेट्नेछ। वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण र सम्बन्धित बजार मूल्यका आधारमा रकम निर्धारण गरिने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी नहुने गरी कडाइ गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुन नदिने, चालु विकास आयोजनाहरूलाई समयमै निरन्तरता दिने र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो नीतिगत निर्णय लिएको हो।
