काठमाडौँ। म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकले झाको नेतृत्वमा समिति गठन गर्दै दुई महिनाभित्र सत्यतथ्य पत्ता लगाएर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। गठित अध्ययन समितिमा संयोजक झासहित सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आर्यन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन्।
म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन समिति गठन गर्ने कि अध्ययन समिति बनाउने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच व्यापक मतभेद र बहस भएको थियो। बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले कपडा खरिदमा गम्भीर अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि लेखा समितिले प्रभावकारी चासो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। मन्त्रालय र निकायहरूसँग कागजात माग गरिएको भए पनि प्राप्त भए/नभएको जानकारी सदस्यहरूलाई नदिइएको उनको गुनासो थियो।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले कुनै पनि छानबिनअघि सम्बन्धित तथ्य, आधार र प्राप्त प्रतिवेदनको गहिरो अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपीहरूले बुझाएको प्रतिवेदन नपढी सिधै छानबिन गर्दा वर्षौंदेखि निष्ठापूर्वक सेवा गरेका व्यक्तिहरूको अपमान हुन सक्ने तर्क उनले गरिन्।
यस्तै नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले पनि प्रहरी जस्तो गरिमामय संस्थामाथि उठेका प्रश्नको तार्किक निरूपण आवश्यक रहेको तर कसैलाई सिधै दोषी ठहर गर्ने मनसाय राख्न नहुने भन्दै 'छानबिन' सट्टा 'अध्ययन समिति' बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। सुरुमा छोटो समयसीमा तोक्ने प्रस्ताव गरिए पनि व्यापक छलफलपछि समितिलाई विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्न दुई महिनाको समय दिइएको छ।
