काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको सहभागिताबारे संसद्लाई जानकारी गराएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले महासभामा भएको सहभागिता र सो क्रममा उठाइएका विषयहरूबारे विस्तृतमा जानकारी गराएका हुन् ।
महासभामा नेपालकोतर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सम्बोधन गरेका थिए । उक्त सम्बोधनबारे पनि परराष्ट्रमन्त्री खनालले जानकारी गराए ।
उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनको क्रममा हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव तथा विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उक्त विपदवाट भएको ठूलो जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधार तथा जनजीविकामा परेको असरबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे तापनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असरहरू भोगिरहेको तथा जलवायु परिवर्तन नेपालको लागि मानवीय घटना मात्र नभई विकासको संकट समेत रहेकोबारे महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले बताएको उनले जानकारी गराए ।
जलवायु संकट निम्त्याउन ऐतिहासिक रूपमा बढी भूमिका खेल्दै आएका तथा बढी स्रोतसाधन र क्षमता भएका मुलुकहरूले यस संकटलाई सम्बोधन गर्न थप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफूसहितले गरेको विभिन्न साइडलाइन वार्ता लगायतबारे पनि संसदलाई जानकारी गराएका हुन् ।
