काठमाडाैं।सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानून संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँगको छलफलका क्रममा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानून संशोधनको काम भइरहेको जानकारी दिए।
“प्रधानमन्त्रीको सोच नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो”, मन्त्री लम्सालले भने, “हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौँ।”
उनका अनुसार फोहोर व्यवस्थापन पनि एउटा उद्योगका रूपमा विकास हुन सक्छ। त्यसैले यसमा पनि पूर्ण रूपमा व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनले बताए। मन्त्री लम्सालले उद्योगले हाल भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि पनि काम भइरहेको स्पष्ट पारे।
“उदाहरणका लागि एक ठाउँमा चुनढुंगा खानी र अर्को ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग हुनसक्छ, यसले सिमेन्ट उद्योगको लागत बढाउँछ। अहिले ६० रुपैयाँको कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा ११०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ। त्यसैले सिमेन्टको लागत घटाउन ढुवानी लागत घटाउनु आवश्यक छ,” उनले थपे।
मन्त्री लम्सालका अनुसार उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको भन्सार दरलाई शून्य बनाउने र उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ जहाँ उपलब्ध छ, त्यसको सम्भव भएसम्म नजिकै उद्योग स्थापना गर्न सक्ने गरी योजनाअनुसार काम भइरहेको छ। कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने ठाउँमै सम्भव भएसम्म उद्योग स्थापना गर्न सकियो भने उत्पादन लागत घटाउन सकिने धारणा उनले व्यक्त गरे।
छलफलका क्रममा सांसद सागर ढकालले पूर्वाधार निर्माणमा तीन वटा सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। साथै नेपालका लागि कफी खेतीको राम्रो सम्भावना भएकाले कफी उत्पादन र निर्यात बढाउन कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई पिपिए मोडलमा लैजान सुझाव दिए। साथै ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’को अवधारणामा जान र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४ सै घण्टा गर्ने व्यवस्था गर्न सके पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने धारणा राखे। सांसद धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद डा. राम लामाले इन्जिनियरको तलब र सेवा सुविधा बढाउन सकियो भने दक्ष जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्न सकिने बताए। सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापनाका लागि सरकारले गरेको तयारीको प्रशंसा गरे।
कलेज स्थापना हुनसके इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुको संख्यामा कमी आउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे। सांसदहरु जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी, सुशील खड्काले पनि समसामयिक विषयमा आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।
